चंडीगढ़-मोहाली एयरपोर्ट के शार्टेस्ट रूट का काम अधर में: लोकसभा चुनावों की आहट से प्रोजेक्ट पर ब्रेक

Work on the shortest route of Chandigarh-Mohali airport is in limbo-चंडीगढ़ (साजन शर्मा)। चंडीगढ़-मोहाली के एयरपोर्ट के लिये शार्टेस्ट रूट का काम अधर में लटका है। जमीन अधिग्रहण की नेगोशियेशन पालिसी को लेकर यूटी प्रशासन ने टाइम दे रखा था जिसकी मियाद बुधवार को समाप्त हो गई। एस्टेट अफसर सौरभ अरोड़ा के मुताबिक नेगोशियेशन में कोई जमीन मालिक सामने नहीं आया लिहाजा अब कंपलसरी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिये फाइल पहले ही जा चुकी है। यूटी प्रशासन की ओर से अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं।

जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनावों की आहट से इस काम में और ज्यादा देरी के आसार हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने जनवरी माह में प्रोजेक्ट से संबंधित फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को अप्रूवल के लिये भेजी है। चूंकि यह प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ऊपर है लिहाजा इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है। चूंकि लोकसभा इलेक्शन अप्रैल  या मई में कभी भी हो सकते हैं लिहाजा इसे सेंटर की क्लीयरेंस मिलने में देरी हो सकती है।

लोकसभा इंजेक्शन से पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस वजह से किसी भी नये प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना संभव नहीं है। चुनावों के बाद ही इस पर मंजूरी संभव है। यूटी के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा के मुताबिक गृह मंत्रालय से  प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण के काम व अन्य औपचारिकताओं में सात से आठ महीने का समय आराम से लग जाएगा। इसके बाद ही सडक़ बनाने का काम शुरू हो पायेगा। 

बुडै़ल क्षेत्र के पार्षद कंवरजीत राणा का कहना है कि बीते दिनों एलओ को जमीन अधिग्रहण के संबंध में सतिंद्र सिद्धू पत्र देकर आये थे। प्रशासन यह कैसे कह सकता है कि जमीन के रेटों को लेकर कोई नेगोशेषन के लिए नहीं आया।

जमीन अधिग्रहण को लेकर अड़े मालिक

चंडीगढ़-मोहाली के एयरपोर्ट के शार्टेस्ट रूट के लिये चंडीगढ़ प्रशासन बीते काफी समय से सक्रिय होकर काम कर रहा है। जमीन मालिकों की वजह से जमीन अधिग्रहण का काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया था। चंडीगढ़ प्रशासन के जमीन मालिकों के साथ जमीन अधिग्रहण को लेकर सींग भिड़े हैं। बीते साल नवंबर माह में यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने यूटी नेगोशियेसन पॉलिसी 2018 की प्रक्रिया अपनाकर पूरी प्रक्रिया पूरा करने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यूटी प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने का नोटीफिकेशन जारी कर दिया। किसानों को 2.54 करोड़ रुपये प्रति एकड़ व 3.34 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही गई।

जानकारी के अनुसार जमीन मालिकों ने यूटी प्रशासन की इस पालिसी को नहीं माना। उनका कहना है कि या तो पंजाब की लैंड पूलिंग पालिसी के हिसाब से जमीन अधिग्रहण किया जाए और या हरियाणा की लैंड पूलिंग पालिसी के हिसाब से। या फिर राइट टू फेयर कंपेशेसन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजिशन रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, 2013 के अनुसार मुआवजा तय किया जाए।

पंजाब-हरियाणा की लैंड पूलिंग स्कीम में एक मर्तबा मुआवजे के साथ साथ जमीन मालिकों को कमर्शियल व रेजीडेंशियल प्लॉट देने का भी प्रावधान है। 2013 के एक्ट के तहत जमीन मालिकों को क्लेक्टर रेट के अनुरूप मुआवजा मिलेगा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। यूटी की 15 जनवरी 2023 को जारी नोटीफिकेशन के मुताबिक जमीन मालिक की सहमति के छह माह के भीतर लैंड, स्ट्रक्चर या पेड़ों का मुआवजा दे दिया जाएगा।

अगर इसमें देरी होती है तो मुआवजा राशि पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रदान किया जाएगा। यहां बता दें कि प्रशासन शार्टेस्ट एयरपोर्ट  रूट के लिये 51 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रहा है जिसमें से 39.6 एकड़ जमीन चंडीगढ़ के एरिया में जबकि 12 एकड़ जमीन पंजाब के जगतपुरा व खंडाला गांवों की पड़ती है। चंडीगढ़ में 34.61 एकड़ जमीन एक्वायर की जानी है जिसमें 11.88 एकड़ बुड़ैल जबकि 22.73 एकड़ जमीन चार तरफ बुड़ैल में शामिल है। 3.76 एकड़ जमीन डिफेंस एरिया में पड़ती है जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय रेवेन्यू एस्टेट के जरिये ट्रांसफर करेगा।

विकास मार्ग और पूर्व मार्ग के जंक्शन से होगा काम शुरू

सेक्टर 48 के पास से इस रोड का काम सेक्टर 43 के बस स्टैंड की ओर से आ रहे विकास मार्ग और ट्रिब्यून की ओर से आ रहे पूर्व मार्ग के इंटर जंक्शन से शुरू होगा। फिलहाल इस इंटर सेक्शन से एयरपोर्ट का डिस्टेंस 11.5 किलोमीटर पड़ता है और मोहाली से जाना पड़ता है। शार्टेस्ट रूट से 3.5 किलोमीटर कम रास्ता पड़ेगा। 5 मिनट से लेकर 25 मिनट तक ट्रैवल टाइम में फर्क पड़ेगा।

गमाडा भी तैयार कर रही शार्टेस्ट रूट

पंजाब की ओर से गमाडा भी एक अन्य शार्टेस्ट रूट एयरपोर्ट तक ले जाने पर काम कर रही है। सेक्टर 66 ए के पास से यह रूट निकाला जा रहा है जिसके टेंडर भी फलोट कर दिये गये हैं। इसकी बोली की तारीख 6 मार्च 2024 दी गई है। काम अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। इससे भी मोहाली की मार्फ्त एयरपोर्ट रूट के डिस्टेंस में काफी कमी आएगी।