शासकीय कर्मियों को दशहरा तक डीए का भुगतान कर देंगे - वायएस जगन रेड्डी

(अर्थप्रकाश/बोम्मा रेड्डी एसएन )

  विजयवाडा :: (आंध्र प्रदेश) DA to Government Employees: यहां आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकारी संगठन की 21 वीं वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि दशहरा तक सरकारी कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की एक किस्त का भुगतान किया जाएगा।

सोमवार को यहां एपीएन-जीओएस (आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकारी) एसोसिएशन की 21वीं राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गारंटीड पेंशन योजना (जीपीएस) को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) को बदलें।

जगनरेड्डी ने कहा, "जीपीएस अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनने जा रहा है। हम बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने और अन्य देशों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पेन-फोर्जियन योजनाओं का अध्ययन करने के बाद नई प्रणाली लेकर आए हैं।"

जगन ने कहा, "जबकि तेलुगू देशम के कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों का छंटनी और हटाने का सहारा लिया और सरकारी संगठनों को अनेक बंद कर दिया, वाईएसआरपार्टी हमारी  सरकार ने आने के बाद राज्य परिवहन निगम को खतरे से बाहर निकाला और 53,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित सरकारी कर्मचारी होने का आदेश दीया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने कथित तौर पर विभिन्न लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए पांच आकस्मिक छुट्टियाँ भी स्वीकृत कीं।

उन्होंने आगे कहा कि 53,260 लोगों की भर्ती की गई और 10,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को कट-ऑफ के रूप में 2014 तक नियमित किया गया, मुख्यमंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य में वर्ष का विस्तार से दावा किया।

जीपीएस पर अध्यादेश जल्द जारी होगा

जगन ने कहा कि गारंटीशुदा पेंशन योजना (जीपीएस) को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ''नई प्रणाली अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनने जा रही है।''

जबकि नायडू ने छंटनी का सहारा लिया और सरकारी संगठनों को बंद कर दिया, हमने आरटीसी को संकट से बाहर निकाला, और 53,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया - जगन मोहन रेड्डी, मुख्यमंत्री

उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पिछले चार वर्षों में 2,06,638 स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, टीडीपी शासन के विपरीत, जिसने कथित तौर पर निज़ाम शुगर फैक्ट्री, चित्तूर डेयरी और रिपब्लिक जैसे 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बंद कर दिया था।

विभाग वा भाषा शिक्षकों और 1998 डीएससी लोगों के साथ न्याय हुआ।

कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए जगन ने कहा कि कर्मचारियों पर प्रशासनिक दबाव कम करने के लिए वाईएसआरसी के सत्ता में आने के छह महीने के भीतर गांव और वार्ड सचिवालयों में 1,35,000 लोगों को नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा डीए में भी बढ़ोतरी की गई है. सभी जिलों में 16%, बिचौलियों को हटाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक निगम बनाया गया, 14,658 वैद्य विधान परिषद कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया, और सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। अनुकंपा नियुक्तियाँ भी की गईं आरटीसी में बनाया गया, चंद्रबाबू नायडू ने कई सरकारी संस्थान अपने हित के स्वार्थ के लिए कर्मचारियों को बर्खास्त किया तथा बंद भी करवाया

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"महामारी के दौरान राज्य के राजस्व (एसओआर) में कमी आने के बावजूद, आपने लोगों को कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की और बाढ़ प्रभावितों को राहत वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीड़ितों," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू की किताब 'मनासुलो मां- ता' का हवाला देते हुए कहा कि

पूर्व मुख्यमंत्री ने छंटनी की नीति अपनाई और अनुबंध प्रणाली शुरू की, जबकि सरकारी जमीनें चापलूसों को बेच दीं।

नायडू ने अपनी किताब में कहा था कि 40.6 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी सरप्लस थे और 60 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी भ्रष्ट थे। इसलिए, उन्होंने सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया और फिर से-

हजारों कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया,'' मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार-

सरकार ने जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 26 करने के अलावा, ग्राम और वार्ड सचिवालय, ग्राम क्लीनिक, आरबीकेएस, डिजिटल लाइब्रेरी और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए।

मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से 'नायडू, उनके पालक पुत्र और उनके मित्र मीडिया के मगरमच्छ के आंसुओं' से दूर नहीं जाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि टीडीपी नेता कभी भी उनके साथ न्याय नहीं कर सकते।

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