भारत-नेपाल बॉर्डर पर एक्शन, नो मैंस लैंड से हटाया गया अतिक्रमण

खटीमा: Encroachment on no man's land: भारत नेपाल सीमा स्थित नो मैन्स लैंड में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है. शनिवार को खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट व वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व, वन,सिंचाई व पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में खटीमा के नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट इलाके के नो मैन्स लैंड पर किए अतिक्रमण को ध्वत किया. साथ ही सख्त चेतावनी भी जारी की गई.

नेपाली मूल के लोगों द्वारा नो मैन्स पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में नेपाल प्रशासन को सूचना देकर 15 से 20दिन में हटाने की सूचना दी गई है. एसडीएम व वन विभाग की अधिकारी के अनुसार नो मैन्स लैंड में किए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी.

खटीमा के इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मैन्स लैंड पर चिन्हित अतिक्रमण हटाने को लेकर शनिवार को एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट व वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व, सिंचाई , वन विभाग, एसएसबी व पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही में अतिक्रमण को हटाया. साथ ही ट्रैक्टर के माध्यम से नो मैन्स लैंड पर की गई खेती को नष्ट किया गया. बीते दो दिन पहले नो मैन्स लैंड में राजस्व व वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए अतिक्रमण को शनिवार को प्रशासन ने विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्य पिलर 796 से 797 तक तथा सब पिलरों के आसपास नो मैन्स लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया.

एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैक्टर ड्राइव कर नो मैन्स लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया. इस मामले में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया-

मुख्य पिलर 796 से 797 तक नो मैंस लैंड में चिन्हित अतिक्रमण को राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, एसएसबी व पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया है. उन्होंने कहा नेपाल की तरफ से हुए अतिक्रमण को भी हटाने की सूचना दे दी गई है. इसके साथ ही उचित माध्यम से पत्राचार कर नेपाली नागरिकों से नो मैंस लैंड में किए गए अतिक्रमण को 15-20 दिनों में हटाने की सूचना दी जाएगी.

वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया-

राजस्व विभाग, वन विभाग सिंचाई विभाग, एसएसबी तथा पुलिस विभाग की मौजूदगी में नो मैन्स लैंड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने तथा चिन्हिकरण का अभियान चल रहा है. इसी क्रम में आज भी अतिक्रमण को हटाया गया है. आगे भी नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी.