बरेली में तालाब की जमीन पर बना दी मस्जिद; मुस्लिम समुदाय ने खुद ढहाया अवैध निर्माण

बरेली। Mosque Illegal Construction Case: मछली पालन के लिए पट्टे पर दिए गए तालाब के हिस्से को पाटकर मस्जिद का विस्तार कर दिया गया। इसके भी आगे निर्माण बढ़ता देखकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने एक्स पर शिकायत की तब अधिकारी सक्रिय हुए। मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के लोगों को कार्रवाई की चेतावनी दी तो वे खुद ही अतिक्रमण तोड़ने को तैयार हो गए।

सोमवार रात नौ बजे तक अतिक्रमण का 60 प्रतिशत हिस्सा हथौड़ों आदि से ध्वस्त कर दिया गया। शेष ध्वस्तीकरण मंगलवार सुबह से होगा। तिलमास गांव में सरकारी जमीन पर बना तालाब शहला बेगम को 10 साल के लिए दिया गया था। उससे सटकर मस्जिद बनी है। कुछ समय से तालाब का पटान कर मस्जिद का विस्तार किया जा रहा।

उस समय ग्राम सचिव या अन्य जिम्मेदारों ने अनदेखी कर दी। रविवार को निर्माण कार्य तेजी से होता देखकर एक्स पर शिकायत हुई तब एसडीएम तृप्ति गुप्ता, सीओ अंजनी कुमार तिवारी फोर्स लेकर पहुंचे।

पानी के कारण तालाब की तत्काल नापजोख कराना मुश्किल

उन्होंने कहा कि तालाब में पानी होने के कारण तत्काल नापजोख कराना संभव नहीं है। इसके बावजूद यदि किसी तालाब पर अतिक्रमण किया है तत्काल हटा लें। कुछ दिन बाद नापजोख के बाद यदि अतिक्रमण की पुष्टि हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद सोमवार शाम को दर्जनों मुस्लिमों ने रजामंदी से खुद ही अतिक्रमण वाला हिस्सा गिराना शुरू कर दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि तालाब की जमीन होने का अनुमान नहीं था। भूलवश सरकारी जमीन की ओर निर्माण कार्य बढ़ गया। तालाब किनारे 12 अन्य लोगों के मकानों का विस्तार भी हो गया है। इनमें अधिकतम हिंदू परिवार रहते हैं, उन्हें भी चेतावनी दी गई है।

सोमवार को मस्जिद वाले हिस्से का अतिक्रमण हटाते समय दूसरे पक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप से माहौल न बिगड़े, इसलिए फोर्स तैनात रही। एसडीएम ने बताया कि सभी अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे।

शहर में अवैध निर्माण होगा मुश्किल, ड्रोन से होगी निगरानी

शहर में अवैध निर्माण करना अब संभव नहीं होगा। विकास प्राधिकरण शहर के एक-एक कोने में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को अलग-अलग एजेंसियों ने ड्रोन से निगरानी को लेकर प्रजेंटेशन दिया। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के लागू होने से अभियंतओं-सुपरवाइजरों की मनमानी थमेगी और अवैध निर्माण की निगरानी और सख्त व पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के बड़ी संख्या में निर्माण की बात सामने आती रहती है। कई क्षेत्र में कालोनियों को बसाने पर प्राधिकरण ध्वस्तीकरण भी करता है। मगर इसको लेकर अब प्राधिकरण और मजबूत तंत्र लागू करने पर काम कर रहा है।

सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. और सचिव योगेंद्र कुमार ने अलग-अलग एजेंसियों की ओर से ड्रोन से अवैध निर्माण की निगरानी समेत कई अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर प्रस्तुतीकरण को देखा। बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए बीडीए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए एक निजी बैंक के सहयोग से एजेंसी ड्रोन सर्वे करेगी।