यूपी की सड़कें सुविधाओं के मामले में देंगी विदेशों को टक्कर, 500 करोड़ रुपये के प्रोजक्ट्स को कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। Yogi Cabinet Decision - अब नगरीय निकायों की मुख्य सड़कें भी हाईवे व एक्सप्रेस वे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाई जाएंगी। निकायों की 10 से 45 मीटर के बीच की सड़कों के निर्माण व पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना (अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) योजना को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई। 

इन सड़कों में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, हरित क्षेत्र, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टाप, ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि रहेंगे। सड़कों के आस-पास सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हरित सड़कों का किया जाएगा विकास

योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित सड़कों का विकास किया जायेगा। इसके लिए सरकार ने शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। 

एजेंसी प्रदेश भर में सभी शहरी सड़कों का डाटा बैंक तैयार करेगी और नगरीय निकायों को वित्तीय एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी। यह शहरी सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी करेगी। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी आमसभा

इस एजेंसी की आमसभा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन भी होगा। एजेंसी इस योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन इकाई का भी गठन करेगी।

सड़कों के विकास को समर्पित अनुदान

पहले चरण में 17 नगर निगमों की सड़कों का कायाकल्प होगा। इसके बाद के चरणों में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों की सड़कों को लिया जाएगा। इस योजना के तहत नगरीय निकायों को उनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए राजस्व के आधार पर सड़कों के विकास को समर्पित अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का उपयोग करके नगरीय निकाय शहरी सड़कों दुरुस्त करेंगे। 

15 से 25 प्रतिशत राजस्व वृद्धि पर अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व पाने वाले निकायों को दोगुना राशि दी जाएगी। अधिकतम 100 करोड़ रुपये ही इसमें दिए जाएंगे। इसमें सड़कों की मरम्मत व गड्ढा मुक्ति के लिए भी बजट का अधिकतम 10 प्रतिशत तक धनराशि दी जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

प्रदेशवासियों को मिलेंगे आठ फायदे

1. सार्वजनिक स्थान व हरित आवरण में वृद्धि
2. स्मार्ट स्ट्रीट लाइटों से सुसज्जित सुरक्षित सड़कें
3. सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक पहुंच व बेहतर गतिशीलता
4. व्यवस्थित एवं भूमिगत सर्विस यूटिलिटीज
5. बार बार खुदाई की आवश्यकता नहीं, सड़कों की उम्र होगी लंबी
6. पार्किंग और ईवी चार्जिंग की मिलेगी सुविधा
7. वायु गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में होगी वृद्धि
8. सड़कों के किनारे की भूमि के मूल्य में होगी वृद्धि, आएगी आर्थिक समृद्धि।

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