केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले; 'पीएम विश्वकर्मा योजना' को मंजूरी, ये 18 व्यापार आएंगे दायरे में, पहली बार 1 लाख का क्रेडिट सपोर्ट, दोबारा 2 लाख...

Union Cabinet Decisions Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बजट में ऐलान की गई 'पीएम विश्वकर्मा योजना' को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से देश के करीब 30 लाख ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी. जो विश्वकर्मा रूपरेखा में पारंपरिक व्यापार कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' को मंजूरी दे दी है और यह सबसे बड़ा फैसला है। अश्विन वैष्णव ने कहा कि, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में इस योजना के बारे में संकेत दिये थे और पिछले बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, पारंपरिक कौशल रखने वाले लोगों को समर्थन करने के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजना लाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख परिवारों को सहायता मिलेगी।

अश्विन वैष्णव ने बताया कि, इस योजना के तहत अधिकतम 5% ब्याज पर पहली बार 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से क्रेडिट सपोर्ट है। इसके अलावा दूसरी बार के लिए क्रेडिट सपोर्ट 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। हर एक 1 परिवार से 1 व्यक्ति को सहायता दी जाएगी। इसके लिए गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण होगा और जांच की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। यहां राज्य सरकारों की मदद जरूरी होगी, लेकिन सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है।

ये हैं वो अठारह पारंपरिक व्यापार

स्किल सपोर्ट भी दिया जाएगा

अश्विन वैष्णव ने बताया कि, 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के तहत स्किल सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके लिए स्किल सपोर्ट प्रोग्राम चालू किए जाएंगे। जहां बेसिक और एडवांस दोनों तरह की स्किल्स सिखाई जाएंगी। ताकि इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोग अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि, स्किल्स सीखने के दौरान 500 रुपए का स्टाइफन भी मिलेगा। इसके अलावा अपने काम के लिए मॉडल टूल्स खरीदने के लिए 15 हजार रुपए का सपोर्ट अलग से मिलेगा।

PM-eBus Sewa को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PM-eBus Sewa को भी मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए चुनौती पद्धति के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। वहीं ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन भी बनाई जाएंगी। साथ ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इंटेलिजेंट ट्रांजिट प्रबंधन प्रणाली और मल्टीमॉडल इन्टरचेंज सुविधाएं भी होंगी शामिल होंगी।