कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन की राजनीतिक दखलअंदाजी से मुक्ति जरूरी: भगवंत मान

-आप सरकार राज्य के पुलिस कर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों का प्रमुख्ता से समाधान करेगी: भगवंत मान

-पुलिस बल से केवल पुलिस के काम करवाए जाएंगे और ​राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होगा:भगवंत मान

-बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहरी राज्यों के जवानों की  'स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट' बनाकर पंजाबियों को धोखा  दिया: भगवंत मान

चंडीगढ़, 2 मार्च

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और सांसद भगवंत मान ने दावा किया कि आप सरकार राज्य में पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन से करते रहे हैं लेकिन पारंपरिक राजनीतिक दलों कांग्रेस, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा कर्मचारियों के मुद्दों की अनदेखी की है। मान ने कहा कि पुलिस प्रशासन में ऊपर से नीचे तक अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म कर के ही  राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है।

बुधवार को पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने हमेशा की तरह इस बार भी विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। पुलिस कर्मियों ने बूथों से लेकर स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और मतदाताओं सहित ड्यूटी कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में सार्थक भूमिका निभाई है।

भगवंत मान ने सत्ताधारी कांग्रेस और पिछली अकाली-भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि "प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए बादल और कैप्टन ने अपनी और अपने परिवार व अन्य करीबियों की सुरक्षा के लिए बनाई स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में दूसरे राज्यों के 209 व्यक्तियों को नौकरी दी,जबकि पंजाब के केवल 19 युवाओं को ही नौकरी मिली।'' उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और जवानों को 'स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट' में भर्ती कर बादल और कैप्टन ने न केवल पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा है, बल्कि पंजाब का खजाना भी लूटा है।

मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब पुलिस की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी और पुलिस कर्मियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पुलिस बल से पुलिस का काम ही लिया जाएगा और नेताओं के घरों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक नेताओं, शीर्ष अधिकारियों और अन्य कथित वीआईपी को स्थायी रूप से सौंपे गए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को वापस बुलाया जाएगा। राज्य में  बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशनों और ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात किया जाएगा ताकि लोगों की समस्याएं निर्धारित समय में हल हो सकें। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के अलावा ड्यूटी का समय भी तय किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ परिवहन भत्ते में सुधार किया जाएगा।

भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आप सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।