उत्तराखंड कैबिनेट में इन 23 प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट में इन 23 प्रस्ताव पर लगी मुहर
देहरादून।शुक्रवार को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव आए, जिनमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आगामी 14 जून से देहरादून में बजट सत्र आयोजित होना है। जिसको मंजूरी मिल गई है। सत्र 14 से 20 जून तक आयोजित होगा।
2200 सविंदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनाई गई
कैबिनेट बैठक में 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे कोविड-19 के समय लगे 2200 सविंदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में गैलंट्री अवॉर्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि 25 हजार से बढ़ा कर 50 हजार किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू करने और मार्किंग पैटर्न भी अब सीबीएसई की तर्ज पर किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1300 से बढ़ाकर 1600 रुपए करदिया गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख फैसलों में कैम्पा की ऑडिट रिपोर्ट को भी कैबिनेट की पटल में रखा गया, हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने और सिंगल सिस्टम के तहत एसडीएम को पावर दी गई है। साथ ही होमगार्ड को भी अब डीए दिया जाएगा।
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव में से 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
- सिंचाई विभाग की मेठ सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
- सैनिक कल्याण विभाग में गैलंट्री अवॉर्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई, 25 हजार से बढ़ा कर किया गया 50,000
- 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
- कोविड-19 लगे 2200 सविंदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनी
- कैम्पा की ऑडिट रिपोर्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी पटल में रखा गया
- हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- सिंगल सिस्टम के तहत एसडीएम को पावर दी गई
- 14 से 20 जून तक सत्र होगा कैबिनेट से मिली मंजूरी
- वन टाइम सेटेलमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा
- होमगार्ड को भी डीए दिया जाएगा
- उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू किया जाएगा
- छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1300 से बढ़ाकर 1600 किया गया
- लेखा सेवा नियमावली में मिली मंजूरी
- मार्किंग पैटर्न भी अब सीबीएसई की तर्ज पर किया जाएगा