बजट सेशन की मंजूरी न मिलने पर गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

Punjab Politics: पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित(Punjab Governor BL Purohit) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। गवर्नर ने सरकार को बजट सेशन(budget session) की मंजूरी नहीं दी थी। जिसके खिलाफ CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने याचिका दायर की है।

इस मामले में कैबिनेट ने बजट सेशन की मंजूरी दी थी लेकिन गवर्नर ने उसे मंजूरी नहीं दी। गवर्नर ने CM भगवंत मान के उनके सवालों पर दिए जवाबों को लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस बारे में लीगल राय लेंगे।

CM भगवंत मान ने किया ट्वीट / CM Bhagwant Mann tweeted

इस संबंध में CM भगवंत मान ने ट्वीट किया। मान ने लिखा- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की झलकियां, दिल्ली में बहुमत के बावजूद मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, डिप्टी मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, पंजाब विधानसभा का बजट सेशन चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की तलाश जारी है।

पंजाब गवर्नर का AAP सरकार को झटका:बजट सेशन को नहीं दी मंजूरी, पुरोहित ने CM के लेटर को अपमानजनक बताया

पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने CM पंजाब भगवंत मान द्वारा उन्हें लिखे गए लेटर को असंवैधानिक और अपमानजनक(unconstitutional and abusive) बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह मामले में कानूनी राय लेंगे और इसके बाद ही उनके लेटर का जवाब भी देंगे।

गौरतलब है कि पंजाब के सरकारी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने के मुद्दे पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और CM भगवंत मान एक-दूसरे के आमने-सामने हुए थे। CM मान ने गवर्नर का नाम लिए बिना तंज कसते हुए यह भी कहा था कि पंजाब के फैसले जनता द्वारा चुने लोग (इलेक्टेड) ही लेंगे, सिलेक्टेड नहीं।

CM मान ने लेटर में यह लिखा / CM Mann wrote this in the letter

CM मान ने गवर्नर को 13 फरवरी को लेटर भी भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा- मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मैं और मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को जवाबदेह है। आपने मुझे पूछा है कि सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए टीचरों का चुनाव किस आधार पर किया है? पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी स्पष्ट योग्यता के बिना केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल किस आधार पर चुने जाते हैं। यह बताकर पंजाबियों की जानकारी बढ़ाई जाए।

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