शिक्षकों की मांग के आगे झुकी सरकार, डिजिटल हाजिरी पर प्राइमरी स्कूल टीचरों को दे दी बड़ी राहत
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शिक्षकों की मांग के आगे झुकी सरकार, डिजिटल हाजिरी पर प्राइमरी स्कूल टीचरों को दे दी बड़ी राहत

UP Digital Attendence

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UP Digital Attendence: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी को लेकर चल रहे विवाद को फिलहाल राज्य सरकार ने सुलझा लिया है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. नाराज शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने के लिए फिलहाल ग्रेस पीरियड दिया गया है यानी एक निश्चित समयावधि के भीतर हाजिरी लगाने की छूट दी गई है. बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एम सुंदरम् ने कहा कि ये छूट तब तक के लिए है जब तक प्रेरणा ऐप में आ रही तकनीकी खराबी ठीक नहीं कर ली जाती है.

प्रमुख सचिव एम सुंदरम् ने ये भी बताया कि कई टीचर डिजिटल हाजिरी लगाना नहीं सीख पाए हैं. ऐसे में उन लोगों को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है. ये दोनों काम हो जाने पर फिर से डिजिटल हाजिरी लगाने के लिए सुबह-सुबह स्कूल खुलने के समय 8 बजे तक का ही रहेगा. इस दौरान आधे घंटे का ग्रेस पीरियड रखा गया है. यानी ग्रेस का यह टाइम सुबह 8:30 तक रहेगा. यह नियम 2 बजे स्कूल में छुट्टी होने के दौरान भी रहेगा. इस वक्त भी आधे घंटे का ग्रेस पीरियड दिया गया है. यानी शिक्षक 2:30 तक डिजिटल हाजिरी लगा सकते हैं.

पहले 7.30 पर हाजिरी का था निर्देश

दरअसल यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी के नए सरकारी नियम जारी होने के बाद इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था. पहले जारी किये गये आदेश के मुताबिक सुबह 7.30 बजे हाजिरी लगाने के निर्देश दिये गये थे और 8 बजे तक हाजिरी लगाने का समय दिया गया था वहीं छुट्टी के समय 2 बजे तक हाजिरी का निर्देश था. इस निर्देश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी थी. शिक्षक इस निर्देश का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे थे. इसमें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

सीएम योगी ने बैठक करके लिया संज्ञान

प्रदेश के करीब 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने इस बाबत प्रदर्शन शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की नाराजगी और प्रदर्शन का संज्ञान लिया था. टीचर्स ने इंटरनेट ठीक से न काम करने से लेकर ऐप न खुलने तक की शिकायतें दर्ज कराई थीं. शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच चल रही इस रस्साकशी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को बैठक बुलाई और पूरे मामले को विस्तार से समझा. जिसके बाद सरकार ने शिक्षकों को ग्रेस टाइम देने का फैसला लिया.