गुप्त रूप से डेटा एकत्र करने के लिए इज़राइल से उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदने की जांच करेगी कमेटी ।

 (अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

    अमरावती :: (आंध्राप्रदेश)  पिछले दिनों मार्च के विधानसभा सत्र की बैठक के दौरान उक्त सत्र में आंध्र प्रदेश के कुछ वरिष्ठ विशिष्ट लोगों के फोंन टेपिंग तथा पेगासस का मामले को बहुत गर्म जोशी से बहस हुआ था उस बहस के दौरान फोंन रिकॉर्डिंग और टेपिंग के उपकरण विदेश से खरीदी जाने के बारे में यहां विधानसभा बहुत शोर शराबा हुआ उस मामले के पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ईवीएम मशीनों की धांधली फोन टैपिंग आदि विषय को लेकर एक पुरानी बात को बंगाल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा प्रांगण में फोन टैपिंग उपकरण को लेकर चंद्रबाबू नायडू द्वारा खरीदी जाने की जानकारी पर एक बयान दिया था बयान में उन्होंने कहा था कि  फोन टैपिंग मशीन चंद्रबाबू नायुडू  खरीदे हैं आप भी खरीदना चाहते हैं क्या कहकर ममता से ऑफर किया गया है इसराइल कंपनियों के साथ कंपनी के कुछ प्रतिनिधियों ने आकर उनसे ( ममता ) मिलकर कहा पूछा उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी इसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था  और उसे उस वक्त कई अखबारों ने प्रमुखता से खबर प्रकाशन भी किया था यह बात भी सही था कि उस समय इंटेलिजेंस आई जी एबी वेंकटेश्वर राव चंद्रबाबू के जाति बिरादरी थे तथा उनके लड़के के नेतृत्व में ही फर्जी नाम से एक कंपनी बनाकर उस कंपनी के माध्यम से पच्चीस करोड रुपैय्या भारतीय मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर में परिवर्तन कर उस कोष से (₹250000000) के फोन टैपिंग के उपकरण मंगाए गए हैं 

यहां तक कि इस षड्यंत्र की खरीद-फरोख्त के बारे में उस समय चर्चित सोशल 
मीडिया "" विकीलीक्स "" ने भी उजागर किया था उस उजागर के बाद कई अखबारों ने उसे प्रमुखता से खबर भी छापा लेकिन सरकार तेलुगू देशम की थी  तथा केंद्र सरकार भाजपा के सहभागी सरकार होने के वजह से उसे अनदेखा किया गया और जांच अधर में लटकी लेकिन अब मामला गंभीर होते जा रहा है और राजनीतिक परिणाम परिणाम और फोन टेपिंग डाटा चोरी के आए दिन हो रहे मामलों से इस पर जांच अति आवश्यक समझा गया 

 आंध्र प्रदेश के उस समय के विपक्षी वाईएसआर पार्टी के नेताओं  द्वारा जो भी राजनीतिक योजना बनाई जा रही थी उसकी खबरें पहले से ही चंद्रबाबू को पता होना और उसे अखबारों तक व्यंग रूपांतर कर प्रकाशन में देना इस तरह के प्रामाणिक तौर पर शिकायतें भी हुई थी उन सारे मामलों के बहस के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक जाँच कमेटी घटन किया  उस कमेटी के कुछ सदस्यों को जांच के आदेश जारी किया था 

फोन टैपिंग तथा पेगासस मुद्दे पर भूमाना करुणाकर रेड्डी की अध्यक्षता में छह विधायकों के एक पैनल की कमेटी बनाया गया है
  ताकि सन् 2016-19 के बीच हुई अनेक टाइपिंग से जुड़ी घटनाओं की जांच की जा सके जिसके लिए विधानसभा ने सहमति दे दिया । 

 हालांकि मामला तत्कालीन अमरावती में विधान परिषद की स्थापना आरोपों की जांच के लिए अति महत्वपूर्ण था  कि पिछली तेलुगू देशम पार्टी की सरकार ने अवैध रूप से संचार उपकरण खरीदे गए थे और विभिन्न तरीकों से डेटा चोरी भी किया गया था जिसके पीछे पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री का कार्यालय का सहमति होने की संभावना व्यक्त किया गया था इसके चलते विपक्षियों की राजनीति की चाल को खराब कर देना और उस सारे योजनाओं को सत्यानाश करने की योजना थी उसी दौरान मुख्यमंत्री के ऊपर एक हत्या का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ था एयरपोर्ट के अंदर उसे हत्या करने की साजिश भी रच ही गई थी इन सारे मामलों को देखते हुए इस फोन टैपिंग के उपकरण के ऊपर गलत उपयोग करने के तरीकों के ऊपर एक गंभीर जांच की सख्त आवश्यकता है यह बैठक में तय हुआ क्योंकि इसकी देश में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसी सबक सारे देश को मिले इस तरह की जांच कमेटी को काम करना चाहिए कहकर विधानसभा में सारे मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा

 इस पर वरिष्ठ पूर्व मंत्री तथा मुख्यमंत्री रह चुके लोगों का भी यह कहना था जब समाचार पत्र से बताया कि इस तरह के देश में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए वरना यह एक गंभीर राजनीतिक परिणाम भविष्य में होगा इसलिए इस फोन टैपिंग की व्यवस्था को तत्काल बंद कर देना चाहिए और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की किसी खोजबीन के नाम से किसी खुफिया तंत्र के नाम से उसका डाटा संकलन करना गंभीर अपराध ही नहीं एक पूछो या नीच हो जो भी चीज है उसको बिना सूचना दिए उसकी सारी घर की जानकारी लेना किसी को भारतीय संविधान में अधिकार नहीं है ना ही किसी भी देश के संविधान में भी नहीं है अगर आपको वह व्यक्ति अपराधी लगता है तो उसके ऊपर जांच की जा सकती है अपराध सिद्ध बिना हुए किसी भी व्यक्ति का फोन नहीं किया जा सकता है बिना उसकी मंजूरी के इस तरह से संविधान में कई जगह लिखा गया है 

फिर भी फोन टाइपिंग करना एक भारी अपराध के दायरे में लाता है और आए दिन इस चीजों की चर्चाएं एक साधारण सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक छपने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होना अधिकारियों के कानों में जूं रेंगने के बराबर है इसके अलावा ऑनलाइन में होने वाले धोखाधड़ी ऊपर भी अभी तक कोई लगाम नहीं कसा जा सका यह भी एक प्रश्न चिन्ह आगे के लिए सजग होने की जरूरत है कहा पूर्व वरिष्ठ मंत्री और पूर्व वित्त मंत्रियों ने भी इस पर जरूरी कार्रवाई की आवश्यकता है कहा

   जिससे 2016 और 2019 के बीच नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।  विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन की समिति के ब्योरे की घोषणा की।  समिति के अध्यक्ष भुमना करुणाकररेड्डी, विधायक कोलुसु पार्थसारथी, डॉ मेरुगा नागार्जुन, कोट्टागुल्ली भाग्यलक्ष्मी, गुडीवाडा अमरनाथ, कोठारी अब्बाय चौधरी, मदाला गिरिधर राव, अन्य लोगों ने खुलासा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खरीदने का आग्रह किया गया था उस दौरान ममता बनर्जी से बताया गया कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद लिया है ।  इस मुद्दे पर हाल मार्च महीने की  आंध्र प्रदेश विधानमंडल की बैठक में आक्रोश फैल गया।  
वित्त मंत्री बुग्ना राजेंद्रनाथ ने कहा कि कुछ सबूत हैं कि पिछली सरकार ने विपक्षी नेताओं, फिल्म और राजनीतिक नेताओं पर गुप्त रूप से डेटा एकत्र करने के लिए इज़राइल से उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे थे।  अध्यक्ष ने कई विधायकों के इस अनुरोध पर सहमति जताई कि इस मामले की पूरी जांच के लिए एक हाउस कमेटी गठित की जाए।  इसी के तहत शुक्रवार को घोषणा की गई कि छह विधायकों की एक सदन समिति को भुमना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.  नियुक्त ।