Himachal Pradesh : कहां अटकी पड़ी है थाना पनौला हाइड्रो पन विद्युत परियोजना की फाइल करेंगे जांच : सुंदर ठाकुर

Thana Panaula Hydro Hydro Electric Project News : मंडी। जिला मंडी के सदर जोगिंदर नगर (Sadar Joginder Nagar) और धर्मपुर (Dharampur) के मध्य बनने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट की फाइल कहां अटकी पड़ी है इसकी जांच की जाएगी। मंडी पहुंचने पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर (Chief Parliamentary Secretary Sunder Singh Thakur) ने यह शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तमाम लंबित पड़ी पन विद्युत परियोजनाओं (hydro power projects) को अमलीजमा पहनाया जाएगा। मंडी के थाना पनौला हाइड्रो विद्युत परियोजना जिसकी औपचारिकता 20 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई उसकी जांच की जाएगी। इस परियोजना का कार्य आरंभ करवाने के लिए विशेष तौर पर पहल की जाएगी तथा जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी शेष है उन्हें पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है तथा इस राज्य में ऊर्जा के साथ साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। वह स्वयं कुल्लू से है तथा उन्हें पर्यटक स्थलों को विकसित करने की पूरी जानकारी है। 

सुखाश्रय योजना जरूरतमंदों के लिए बनेगी वरदान 

हिमाचल प्रदेश के लिए अधिक से अधिक पर्यटक आए और पर्यटक स्थलों को ऐसे विकसित किए जाएं जहां पर पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा मिले। सुंदर सिंह ठाकुर (Sundar Singh Thakur) ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद बच्चों विशेषकर अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की दिशा में पहल की है ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। 

सरकार वहन करेगी कौशल विकास शिक्षा का खर्च 

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण (Skill Development Education, Higher Education and Vocational Training) पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदनों, शक्ति सदनों और वृद्धाश्रमों के आवासियों को त्यौहार मनाने के लिए उत्सवअनुदान भी प्रदान किया है। कर्मचारियों की चिरलंबित पुरानी पेंशन की मांग को भी पहली ही केबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) में बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य के समग्र विकास के लिए योजनाबद्व तरीके से कार्य किया जाएगा तथा इसमें किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 

मंडी की लंबितसभी परियोजनाओं को पहनाया जाएगा अमलीजामा  

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में लंबित विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया (Implemented) जाएगा तथा नियमित तौर पर विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने नगर निगम के जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की फीडबैक भी ली। इससे पूर्व मंडी शहर के महामृत्युंजय चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया।  
 

मौके पर ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल, कांग्रेस की मंडी से प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर, नगर निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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