Target to bring 6000 hectares of land under horticulture

Himachal : प्रदेश में अभी 6000 हैक्टेयर भूमि  को बागवानी के अधीन लाने का लक्ष्य : नेगी

Bilaspur-Jagat-Singh-Negi

Target to bring 6000 hectares of land under horticulture

Target to bring 6000 hectares of land under horticulture : बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने के उदेश्य से शिवा परियोजना के तहत 7 जिले जिसमें बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंण्डी तथा कांगड़ा शामिल है के 28 विकास खंण्डों में कुल 6000 हैक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विचार आज बागवानी, राजस्व एवं जन जातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर के मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) मैदान में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि 2500 बागवान, किसान व परिवार इससे जुड़ चुके हैं। आगामी 5 वर्ष के दौरान लगभग 15000 किसान, बागवानों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 6 हजार अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अन्तर्गत चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय सरकार ने लिया है।

प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मार्च, 2026 तक प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य की वार्षिक आय में बागवानी का लगभग 4820 करोड़ रूपये का योगदान है तथा बागवानी क्षेत्र में औसतन 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। मंण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम, निम्बू प्रजाति के फलों के लिए 412 प्रापण केन्द्र खोले गए हैं। राज्य के किसानों व बागवानों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए फल कल्स्टर अथवा हब विकसित किए जाएंगे जिनमें उच्च घनत्व पौधा रोपण तथा सूक्षम सिंचाई प्रणाली इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लू बैरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरूवात की जाएगी। आपदा मित्र योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से 2024 तक हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और भूकम्प की आशंका वाले 9 संवेदनशील जिलों में 1500 स्वंय सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चालू वित वर्ष के दौरान राजस्व विभाग में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

कोल डैम व भाखड़ा विस्थापितों के जमीन सम्बन्धित मामलों के लिए कमेटी गठित

उन्होंने कहा कि कोल डैम व भाखड़ा विस्थापितों के जमीन से सम्बन्धित मामलों के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायक, जिलाधीश शामिल होंगे। यह कमेटी विस्थापितों के जमीनी मामलों का अध्यन कर उचित निर्णय लेगी। कौल डैम व भाखड़ा के विस्थापितों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने का प्रयास सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, नवोदय विद्यालय छात्र व छात्राओं की टुकड़ी, एनसीसी व होमगार्ड बैंड ने मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। नटराज सांस्कृतिक दल घुमारवीं ने नृत्य, बाल विकास परियोजना सदर हरनोड़ा के कार्यकर्ताओं ने सुपोषण आहवान समूहगान, लक्ष्मी डांस ग्रुप बिलासपुर द्वारा बिलासपुरी लोक नृत्य तथा जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा ने पारम्परिक गिददा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता सेनानी नरोतम दत शास्त्री की धर्म पत्नी प्रेमी देवी, टीबी मुक्त जिला का दर्जा पाने के लिए बिलासपुर को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त पुरूस्कार को डॉ. कुलदीप ठाकुर ने कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के हाथों स्वीकार किया। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस, होमगार्ड, स्कूली छात्र छात्राओं व सांस्कृतिक दलों को पुरूस्कृत किया।

ये रहे समारोह में मौजूद

समारोह में विधायक राजेश धर्माणी, विधायक रणधीर शर्मा, विधायक जेआर कटवाल, विधायक सदर त्रिलोक जम्वाल, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बीरू राम किशोर, बम्बर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, महा सचिव विवेक कुमार ,जिला कांग्रेस अध्यक्षा अंजना धीमान, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुल चंद्रण सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे।

 

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