नई दिल्ली। Law Commission on Sedition Law: विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-124ए को बरकरार…
Read moreसुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई…
Read moreSupreme Court on Sedition Law : राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है| सुप्रीम कोर्ट…
Read moreकेंद्र राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगा। इसे लेकर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि 124ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार और पुन:…
Read moreनई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना…
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