सर्वे भवंतु सुखिन: की अवधारणा है हरियाणा बजट में

Survey Bhavantu Sukhinah There is a concept in the Haryana budget : हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का चौथा वार्षिक बजट भविष्य की चुनौतियों और सबका ख्याल-सबका विकास और सबका कल्याण की धारणा के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब लगता है, वह दौर बीत चुका है, जब सरकार अपने बजट में जनता को लुभाने के लिए हर तिकड़म अपनाती थी, हालांकि यह साफ नहीं हो पाता था कि उसके लिए धन कहां से आएगा। जो वादे पूरे ही नहीं किए जा सकें, उनकी घोषणा का क्या फायदा।

जाहिर है, केंद्र की मोदी सरकार की राह पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसा बजट तैयार किया है, जोकि हरियाणा के भविष्य को सुनहरी और प्रगतिशील बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि उन्होंने साल 2047 में देश कहां होना चाहिए, उसकी अभी से नींव रखने के विचार से बजट तैयार किया है। इस बजट में खासियत यह है कि इसमें बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, कृषि, खेल, संसाधन, चिकित्सा, शिक्षा आदि सभी मूलभूत क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

 1,83,950 करोड़ रुपये के इस बजट में जहां सभी के कल्याण की परवाह की गई है, वहीं प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं पेश की गई हैं। इस बजट में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लुभावनी घोषणाएं नहीं मिलेंगी, वास्तव में एक सरकार का दायित्व अपने कार्यकाल के दौरान ठोस  और गतिमान विकास सुनिश्चित करने का होना चाहिए, एक सरकार का लक्ष्य अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन ठोस जमीन के बगैर राज्य और उसकी जनता के हाथों में सिवाय लुभावनी घोषणाओं के और कुछ नहीं रह जाता। सरकार ने बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन को बढ़ाकर जहां 2750 कर दिया है, वहीं 65 हजार नई भर्तियां करने की भी घोषणा की है।

सरकार निजी क्षेत्र के लिए भी युवाओं को तैयार करेगी, इन युवाओं को कौशल निगम के जरिए प्रशिक्षित करके उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार हासिल करने के काबिल बनाया जाएगा। यह भी अपने आप में अनोखी योजना है, जब सरकार ने 80 साल की उम्र के लोगों की देखरेख के लिए योजना तैयार की है। बुजुर्ग किसी भी समाज के लिए धरोहर होते हैं और उनकी संभाल जरूरी है। अगर सरकार खुद इसका प्रयास करेगी तो यह बेहद प्रशंसनीय बात है।

 बजट में बुढ़ापा पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख किया गया है, इसके अलावा अब 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी अब चिरायु योजना में कवर होंगे। 10 शहरों में हरियाणा विकास प्राधिकरण के नये रिहायशी सेक्टर तैयार होंगे। वहीं पत्रकारों की तर्ज पर कलाकारों को भी मासिक 10 हजार रुपये की पेंशन देने की घोषणा की गई है, जोकि जरूरी है।

सरकार ने शहरों का बखूबी ध्यान रखा है। शहर विकास के ध्वजवाहक हैं, देश में स्वच्छता सर्वेक्षण से शहरों में साफ-सफाई और उनकी बेहतरी की चर्चा तेज हो जाती है, हालांकि सरकारों को उनके संसाधन बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करनी चाहिए। हरियाणा में शहरों में सीवर सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड घोषित किया गया है। इसके अलावा दिव्य नगर योजना भी तैयार की है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

 हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों में लावारिस गायों की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब गायों के लिए सरकार ने बजट 10 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया है। गो सेवा आयोग जोकि गौशालाओं आदि के लिए काम करता है, यह राशि खर्च कर सकेगा। सरकार ने 20 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती का भी लक्ष्य रखा है। बीते कुछ समय के दौरान सरकार ने इसके लिए मुहिम छेड़ी हुई है।

प्राकृतिक खेती अब भविष्य की जरूरतों के मध्यनजर आवश्यक हो गई है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का भी पूरा ख्याल रखा है। स्वरोजगार की दिशा में कौशल शिक्षा आवश्यक है। चीन जैसे देश में बहुत शुरुआत से बच्चों को तकनीकी और अन्य स्वरोजगार तरीके की शिक्षा देनी शुरू कर दी जाती है। हरियाणा सरकार की ओर से अब कक्षा छह से आठ तक कौशल शिक्षा की शुरुआत की गई है, जोकि सराहनीय है। इसके अलावा पंचकूला में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत होगी, वहीं ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए एससीईआरटी गुरुग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा।

प्रदेश में दो साल में 4 हजार प्ले-वे स्कूल खोलने की भी योजना है। देश आजादी के 75 साल पूरे कर अमृतकाल में पहुंच गया है। यह समय वास्तव में आजादी के अहसास का होना चाहिए। हमें सभी समस्याओं, दिक्कतों, कठिनाइयों से बाहर आना होगा। हरियाणा की गठबंधन सरकार का बजट सर्वे भवंतु सुखिन: की अवधारणा पर है। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी योजनाएं, घोषणाएं जमीन पर आकार लें और उनका लाभ राज्य को मिले। 

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