SUPREME COURT ने CREDIT CARD PENALTY कैप हटाया: NCDRC का फैसला पलटा

CREDIT CARD PENALTY RULING: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के एक महत्वपूर्ण फैसले को पलटते हुए क्रेडिट कार्ड पर लेट फीस और अन्य पेनल्टी पर लगे कैप (सीमा) को हटा दिया है। इस फैसले के तहत अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को बैंकों की ओर से लगाए गए पेनल्टी चार्ज पर कोई बाधा नहीं होगी।

क्या था मामला?

एनसीडीआरसी ने अपने पिछले फैसले में क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा LATE PAYMENT और अन्य शुल्कों पर एक सीमा तय कर दी थी। इस निर्णय को क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

• बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां: ये शुल्क ग्राहकों के साथ हुए अनुबंध और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगाए जाते हैं।
• कानूनी बाध्यता: अदालत ने माना कि ऐसी सीमाएं बैंकों के संचालन और उपभोक्ता हितों में बाधा डाल सकती हैं।

उपभोक्ताओं पर असर

• बढ़ सकती है पेनल्टी: फैसले के बाद अब ग्राहकों को लेट फीस और अन्य CHARGES में अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है।
• सावधानी जरूरी: विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करना चाहिए, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

विशेषज्ञों की राय

• आर्थिक विशेषज्ञ: इस फैसले से बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को लाभ होगा, लेकिन उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए सतर्क रहना होगा।

वकील प्रशांत अग्रवाल: "यह फैसला कानूनी तौर पर सही है, लेकिन इसका प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा, जो पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं।"

अदालत का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बैंकों को उनके व्यवसाय संचालन में सीमित करना उपयुक्त नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड शुल्क के नियम आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और वे ग्राहकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं।