सुखविंद्र सिंह सुक्खू: बंद किए संस्थानों का खुद करेंगे दौरा, स्थिति पर जल्द लाएंगे श्वेत पत्र 

शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन लगातार विपक्ष के वाकआउट से क्षुब्द सत्ता पक्ष सदन में निंदा प्रस्ताव लेकर आय़ा। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछले कल विपक्ष नियम 67 के तहत चर्चा लेकर आया था जिसे सत्ता पक्ष ने मान लिया था। पूरे दिन चर्चा के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। आज सुबूह ही विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्रई के कमरे के बाहर बैठ गए और जब मुख्यमंत्री आए तो किसी ने बात नहीं की। ये आचरण बेहद गलत है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने निंदा प्रस्ताव में भाग लेते हुए कहा कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन खुद भी विपक्ष को समझना होगा कि बिना बजट प्रावधान किए संस्थान खोल दिए गै जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि वे नीड बेस्ट संस्थानों की पहचान के लिए खुद बंद किए संस्थानों का दौरा करेंगे और इगर लगेगा कि जरूरी संस्थान को बंद कर दिया है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को ये समझना होगा कि बिना जरूरत संस्थानों को बहाल नहीं किया जाएगा। बंद किए संस्थानों पर भी सरकार जल्द श्वेत पत्र लेकर आएगी।

वहीं निंदा प्रस्ताव पर भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मांग पर पिछले कल ही नियम 67 के तहत पूरे दिन की चर्चा करवाई गई थी लेकिन फिर भी आज उनका एेसा आचरण निंदनीय है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए के ये विधानसभा है और यहां के अपने नियम व कायदे कानून हैं। विपक्ष अपनी बात प्वाइंट आफ आर्डर के तहत भी रख सकती थी लेकिन विपक्ष ने सदन में आते ही नारेबाजी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष के सदस्य संजय रत्न ने निंदा प्रस्ताव में भाग लेते हुए कहा कि ये बेहद गलत है कि नियम 67 के तहत पूरी चर्चा के बाद भी विपक्ष दूसरे दिन भी सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के अंदर जंजीरे व तालों के साथ प्रदर्शन किया जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नही है।