अगर इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं

• राज्य सरकार ने SKIL घोटाले की जांच पर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट दी

• ईडी को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं

• हम पहले ही सौंपी गई जमीनों और फाइबर नेट घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं

• हमने सीबीआई को भी राज्य में कहीं भी जांच करने की अनुमति दे दी है

• गृह विभाग के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दाखिल किया प्रतिवाद

• उंदावल्ली ने खुलासा किया कि कई लोगों ने नोटिस को खारिज कर दिया

• बेंच ने उंदावल्ली अरुणकुमार को उन्हें नोटिस देने को कहा

• आगे की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित

(अर्थ प्रकाश/ बोम्मा रेडड्डी)

अमरावती :: ( आंध्र प्रदेश) कौशल विकास कुंभा

Investigation of SKIL Scam: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसे मामले की जांच सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या किसी भी जांच एजेंसी को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है. न्यायमूर्ति उपमाका दुर्गाप्रसाद राव और न्यायमूर्ति मंडावा किरणमई की पीठ ने कौशल विकास घोटाले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली पूर्व सांसद उंदावल्ली अरुण कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (पीएल) पर एक बार फिर सुनवाई की। इस मौके पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव हरीश कुमार गुप्ता ने राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर कहा कि जांच सीबीआई को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है. राज्य सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि इस घोटाले में कई पेचीदगियां हैं. इसमें बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। ऐसा कहा गया है कि सीआईडी ​​ने 2020 में सीआरडीए के तहत आवंटित भूमि के कुंभा एंगल और एपी फाइबरनेट घोटालों की जांच शुरू कर दी है और सीबीआई को भी उनकी जांच करने के लिए कहा गया है। उन्होंने राज्य में जांच के लिए सीबीआई को सैद्धांतिक सहमति भी दे दी. कहा कि इसके लिए प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये हैं. उंदावल्ली मामले में कोर्ट ने कहा कि वह जो भी आदेश जारी करेगा उसका पालन करेगा. कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से काउंटर दाखिल कर दिया गया है

महाधिवक्ता (एजी) एस. श्रीराम ने कहा.

अन्य तरीकों से नोटिस भेजने की अनुमति दें

पीठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि किसे नोटिस प्राप्त हुआ और किसे नहीं, उंदा वल्ली के वरिष्ठ वकील केजी कृष्णमूर्ति ने बताया कि कुछ को नोटिस प्राप्त हुआ, कुछ ने उन्हें खारिज कर दिया, और कुछ को दरवाजे पर ताला लगने और समय पर नहीं होने जैसे कारणों से वापस कर दिया गया। घर। जिन लोगों को नोटिस नहीं मिला, उन्हें समाचार पत्र, व्हाट्सएप और अन्य चैनलों के माध्यम से नोटिस भेजने की अनुमति देने को कहा गया। सीआईडी ​​की ओर से बोलते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सीआईडी ​​द्वारा अब तक की गई जांच के विवरण के साथ एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी। पीठ ने कहा कि वह सभी उत्तरदाताओं को नोटिस देने के बाद रिपोर्ट पर निर्णय लेगी। पीठ ने उंदावल्ली को उन लोगों को नोटिस देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, जिन्हें नोटिस नहीं मिले। आगे की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई.

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