बाल विवाह वा शिक्षा पर राज्य सरकार ग्राम, वार्ड स्तर पर कार्यवाही।

( बीएसएन रेड्डी )

( मुख्य सचिव हर माह समीक्षा करेंगे)

अमरावती : Child Marriage and Education: बाल विवाह को रोकने के लिए विजयवाडा में आयोजित दो दिवसीय समीक्षा बैठक में  राज्य सरकार द्वारा ग्राम और वार्ड सचिवालयों के स्तर पर की गई कार्रवाइयां सफलता दे रही हैं। 
      पिछले साल हर महीने बाल विवाह की 100 से ज्यादा शिकायतें आती थीं, इस साल जनवरी महीने में ये संख्या काफी कम हो गई है. जनवरी माह में बाल विवाह की 60 शिकायतें प्राप्त हुईं, इनमें से 57 बाल विवाह का सरकार द्वारा समाधान किया गया. एलुरु जिले में दो और पलनाडु जिले में एक सहित कुल तीन बाल विवाह हुए हैं। कुल 26 जिलों में से केवल 17 जिलों से जनवरी माह में शिकायतें प्राप्त हुईं। अन्य नौ जिलों में एक भी शिकायत नहीं मिली. 1098 हेल्पलाइन के साथ ही विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिलते ही संबंधित विभाग के कर्मचारी अलर्ट होकर फील्ड में उतर जाते हैं।

ग्राम स्तर से कड़े कदम राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक कड़े कदम उठाये हैं. ग्राम एवं वार्ड सचिवालय स्तर पर बाल विवाह निषेध एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर किशोर लड़कियों के माता-पिता के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। बाल विवाह
       उपाय के हिस्से के रूप में, वाईएसआर कल्याणमस्तु और शादी तोफा को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता दी गई है। बाल विवाह को रोकने में दैनिक और मासिक मछली पकड़ने के उपाय फलदायी हो रहे हैं। पिछले महीने शिकायतों में भारी गिरावट से यह स्पष्ट हो गया है।

बाल विवाह रोकथाम हेतु मासिक कैलेंडर होना जरूरी 

आंध्र प्रदेश सरकार ने 'बेटी बचाओ..बेटी पढ़ाओ' (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) योजना के तहत जिलेवार 5.56 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन पैसों से बालिका शिक्षा के साथ-साथ बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवश्यक गतिविधियां मासिक कैलेंडर पर आयोजित की जा रही हैं। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित करने, लिंग भेदभाव को रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल और बाल विवाह की रोकथाम के लिए गतिविधियाँ जिलेवार संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, सीएस केएस जवाहर रेड्डी बाल विवाह को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर जिला कलेक्टरों के साथ मासिक समीक्षा करते हैं।

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