पेट्रोल-डीजल व महंगाई पर चुप्पी साध गई स्मृति ईरानी, देखें किस मुद्दे पर बेबाकी से रखी राय

अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा

चंडीगढ़। Smriti Irani : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भाजपा की तेजतर्रार नेत्री स्मृति ईरानी ने पेट्रोल-डीजल व महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। रसोई गैस, डीजल व पेट्रोल सहित अन्य पदार्थों को लेकर रोजाना बढ़ रही महंगाई व लोगों पर इसके असर के बारे जब स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो वह पूरी तरह कन्नी काट गई।

स्मृति ईरानी भाजपा की उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पेट्रोल-डीजल के दाम सहित महंगाई के मुद्दे पर जोरदार ढ़ंग से व केवल तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेरा था बल्कि उन्हें चूडिय़ां भी भेजी थी। स्मृति ईरानी अपने मंत्रालय की योजनाओं व राÓयों के साथ इनके समन्वय व सहयोग को लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई थी।

स्मृति ईरानी ने सीधे-सीधे यह कहते हुए कई सवालों पर टिप्पणी से मना कर दिया कि किसी भी राजनीतिक प्रश्न का मैं फिलहाल उत्तर नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय व उसकी योजनाओं के संदर्भ में सवाल पूछें तो बेहतर रहेगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास में तीन मिशन चल रहे हैं जिसमें पोषण, वात्सल्य व शक्ति शामिल है। महिलाओं व बच्चों में कुपोषण दूर करना है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए 1 लाख 71 हजार करोड़ का बजट पास किया है। बीते साल की तुलना में इसमें 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

यह अपने आप में अभूतपूर्व है जो केंद्र की मोदी सरकार की नेतृत्व क्षमता व महिलाओं व बच्चों के लिए उनके अभूतपूर्व प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी व उड़ीसा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि कुपोषण पर ये दोनों राज्य सहयोग नहीं कर रहे थे। महिलाओं व बच्चों की योजनाओं को लागू करने में वहां कुछ दिक्कतें थी लेकिन राज्यों से जब इसको लेकर संवाद हुआ तो अब वह कुपोषण इत्यादि को लेकर ये राज्य भी संजीदा हो गए हैं।

पंजाब के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आपके मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने के लिए सहयोग कर रहा है तो उन्होंने कहा कि यहां मीटिंग में पहुंचे पंजाब के अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिया कि परियोजनाओं को लागू करने में वह पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब आंगनवाड़ी वर्कर डिजिटल जरिये से ही महिलाओं व बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रही हैं।

उन्हें स्मार्ट मोबाइल प्रदान कर दिये गए हैं। इनके लिए उपलब्ध कराये गए भोजन में सामान की चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रैकिंग होने लगी है व बॉर कोड लगाकर भोजन देने की व्यवस्था की गई है जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगातार कम हो रही है। 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर जल्द एक न्यूट्रीशन कमेटी बनाई जा रही है जो इन्हें और पोष्टिक भोजन देने की दिशा में काम करेंगे।