हरियाणा का बजट देखें किस प्रकार का होगा

चंडीगढ़। हरियाणा का वर्षिक बजट इस साल बढक़र दो लाख करोड़ के करीब पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री तीसरा बजट पेश करेंगे। सभी विभागों ने पिछले साल अलाट हुए बजट तथा एक साल में किए गए खर्च का ब्यौरा वित्त विभाग को भेज दिया है। जिसके आधार पर नए बजट में पैसा अलाट किया जाएगा।
हरियाणा में अगले महीने 51 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव किसी भी हो सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार प्रदेश वासियों पर बजट के माध्यम से किसी प्रकार का कर आदि नहीं लगाएगी।
पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक लाख 55 हजार 645 करोड़ का बजट पेश किया था। बजट में 29 हजार 193.95 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। 
जबकि वर्ष 2020 में कुल 14234.78 करोड़ का बजट पेश किया गया था। पिछले साल कोरोना के चलते प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई थी। पिछले साल हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ गिरकर दो लाख 39 हजार 535 पर पहुंच गया था। जिसमें इस साल सुधार होने की गुंजाईश है। पिछले बजट में हरियाणा के सिर एक लाख 99 हजार 823 करोड़ का कर्ज दिखाया गया था जो इस बार बढऩा तय है। 

हरियाणा का बजट एक नजर में
कुल बजट                             155645.45
कुल घाटा                              029193.95
कुल कर्ज                               199823.00

वर्ष 2021 के बजट में किस विभाग को क्या मिला
विभाग                                                 धनराशि
कृषि                                                     05279.49 करोड़
सहकारिता                                             01274.05 करोड़
शिक्षा व खेलकूद, कला व संस्कृति              18118.23 करोड़
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास                  01573.02 करोड़
स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा                           07336.75 करोड़
गृह विभाग                                              05897.38 करोड़
ऊर्जा                                                       07359.43 करोड़
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता                10798.01 करोड़
ग्रामीण विकास एवं पंचायत                        05979.94 करोड़
परिवहन विभाग                                       02699.05 करोड़
शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग          05599.39 करोड़
उद्योग एवं वाणिज्य                                  00516.30 करोड़
सिंचाई एवं जल संसाधन                              05081.09 करोड़
जनस्वास्थ्य                                              03401.86 करोड़
लोक निर्माण विभाग                                   02984.63 करोड़