Secretariat employees threaten agitation over DA dues

हिमाचल प्रदेश : सचिवालय कर्मचारियों ने डीए, बकाये को लेकर दी आंदोलन की धमकी

Secretariat employees threaten agitation over DA dues

Secretariat employees threaten agitation over DA dues

Secretariat employees threaten agitation over DA dues- शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को कर्मचारी महासंघ की बैठक के बाद महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी सरकार की उदासीनता से काफी नाराज हैं। हर सरकार हिमाचल दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई न कोई घोषणा करती रही है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। 

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 अगस्त को कर्मचारी सचिवालय के गेट पर आम सभा करेंगे। यह गेट मीटिंग सरकार को चेतावनी होगी कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय लिया जाए, अन्यथा कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

संजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और बकाया को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगी, कम से कम चार प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। लेकिन देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में न तो डीए बढ़ाने की घोषणा की गई और न ही बकाये के बारे में कुछ कहा गया। पेंशनरों के बकाये के पूरे भुगतान की घोषणा जरूर की गई, लेकिन अन्य कर्मचारियों को बताया गया कि अगले साल से चरणबद्ध तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा और बकाये का भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी केवल अपना हक मांग रहे हैं। राज्य सरकार को डीए की तीन किस्तें देनी हैं। पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023 और तीसरी 1 जनवरी 2024 से दी जानी थी। चौथी किस्त का भुगतान भी 1 जुलाई 2024 से कर दिया गया है।

संजीव शर्मा ने कहा कि आज सब्जी से लेकर बच्चों की फीस तक सब कुछ महंगी हो गई है। हर तरफ महंगाई की मार है। कर्मचारियों को इन सब से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को डीए की तीनों किस्तें जारी कर दी हैं, लेकिन हिमाचल में सरकार ने कर्मचारियों को एक भी किस्त नहीं दी है। उन्होंने कहा कि महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है।

शर्मा ने सचिवालय में रिक्त पदों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सचिवालय में क्लास थ्री के 350, क्लास फोर के 250 और अन्य कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। तीन पदों पर एक कर्मचारी कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में पोस्ट कोड 982 में 82 लोगों की नियुक्ति होनी है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह सरकार ने पोस्ट कोड 817 का परिणाम जारी किया है, उसी तरह पोस्ट कोड 982 का परिणाम भी जारी किया जाए।