एससी-एसटी की छात्राओं को इंजीनियरिंग कालेजों में एक रुपये में मिलेगी तकनीकी शिक्षा, यूपी सरकार बना रही प्रस्ताव

लखनऊ: प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश के तीनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को मात्र एक रुपये में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस योजना पर होने वाला व्यय सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। उन्होंने सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में चल रही भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर नई कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया।

वह शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की छात्राओं को एक रुपये में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए यह प्रस्ताव किया जा रहा है। इसको जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।

फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी

मंत्री ने बैठक में कहा कि तीन महीने के अंदर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एण्ड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना कराई जाए। प्रदेश के छात्रों का दूसरे राज्यों में पलायन रोकने के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। गुणवत्ता का मापदंड बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एनबीए और नैक का ग्रेड हासिल करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग कराने का भी निर्देश दिया। इसके लिए कुलपति व निदेशक को जवाबदेह बनाया जाएगा।

बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए कमेटी गठित

मंत्री ने सभी तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों की बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व एक निदेशक की समिति गठित करने को कहा। साथ ही चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम संगत बनाने तथा अगले पांत वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन एलुमनाई नेटवर्क बनाया जाए, जो देश-विदेश में स्थित सभी एलुमनाई से संपर्क स्थापित कर उनके साथ मेंटरशिप और सपोर्ट सिस्टम बनाए।

संबद्धता पर मांगी रिपोर्ट

मंत्री ने तकनीकी शिक्षा दिवस मनाए जाने सुझाव देते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया और माइनिंग पर नए कोर्स तैयार कर लागू करने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी राजकीय इंजीनियरिंग व प्राविधिक विश्वविद्यालयों के परिसर व मुख्य प्रवेश द्वार को स्वच्छ रखे जाने और उचित रूप से डिस्प्ले किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी के अलावा तीनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के निदेशक मौजूद रहे।