ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज अलग-अलग विभाग: मुख्यमंत्री

पूर्व सरपंच जमा करवाएं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड

चंडीगढ़, 19 जनवरी - Rural Development and Panchayati Raj: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल(Chief Minister Mr. Manohar Lal) ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जिन पूर्व सरपंचों(former sarpanches) ने अब तक पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, उनसे तुरंत रिकॉर्ड लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों(Newly elected sarpanches taking records) को सौंपने का कार्य करें, ताकि गांवों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। 

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(video conferencing) के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे थे। 

श्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों के अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजना, पार्क एवं व्यायमशाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का सदस्य हो, से स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज दोनों अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक गांव के विकास की बात है तो उसकी जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग की होती है न कि पंचायती राज की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरपंचों, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के चेयरमैनों को डीडीओ की शक्तियां दी हैं। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, वर्क आर्डर व अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी। ग्राम सचिव भी ग्रामीणों को इस बारे जागरूक करें। 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले चरण में प्रदेशभर में 1000 पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। अधिकतर गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जिन गांवों में अभी नहीं बनी हैं, उस बारे जिला उपायुक्त सरकार को शीघ्र-अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें कि किन-किन गांवों में पंचायत की दो एकड़ भूमि उपलब्ध है ताकि वहां पर पार्क एवं व्यायामशालाएं खोली जाएं। अभी हाल ही में, इनके लिए 600 से अधिक योग सहायक लगाए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों को तत्काल पूरा करवाएं। अधूरे कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग लिखित में भिजवाएं। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस.ढेसी, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ० अमित अग्रवाल, उप-प्रधान सचिव के. मकरंद पाण्डुरंग भी उपस्थित थे। 

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