राइट्स ने मेट्रो कोरिडोर:1 और मेट्रो कोरिडोर: 2 में किये कुछ बदलाव: अब जीरकपुर से पंचकूला को भी जोड़ा जाएगा

चंडीगढ़, 30 जनवरी (साजन शर्मा): Tricity Metro Project: चंडीगढ़ व ट्राईसिटी में मेट्रो के लिये काम कर रही राइट्स संस्था ने प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर: 1 के प्लान में कुछ बदलाव किये हैं। राइट्स ने रेलवे स्टेशन के पास अलाइनमेंट में कुछ बदलाव किये हैं। इसके तहत जीरकपुर से पंचकूला को प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर: 2 से जोडऩे का बदलाव किया गया है। मंगलवार को सभी स्टेक होल्डरों ने बदलाव के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रशासक के सलाहकार नितिन यादव ने कहा कि यूएमटीए की अगली मीटिंग में इस पर औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। उधर मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इच्छा के अनुरूप चंडीगढ़ का अर्बन प्लानिंग विभाग उन सभी नियमों और कानून सम्वत बारिकियों को मंत्रालय के पास भेजेगा जिसमें शहर का हेरीटेज पहलू एलीवेटिड स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में बाधा बन रहा है। 15 जनवरी 2024 को हुई मीटिंग में मिनिस्ट्री ने चंडीगढ़ व ट्राईसिटी में एमआरटीएस नेटवर्क के तहत मेट्रोलाइट की बजाये टू कोच मेट्रो सिस्टम अपनाने की सलाह दी थी। इस पर चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा ने सहमति जताई थी। न्यू चंडीगढ़ में 21 हेक्टेयर की डिपो लैंड को लेकर पंजाब के अफसरों ने कहा कि यह जमीन डीलिस्ट पीएलपी लैंड (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट) है। इसे दोबारा री-इगजामिन किया जाएगा ताकि मेट्रो डिपो के लिये इसका प्रयोग हो सके। एडवाइजर नितिन यादव ने कहा कि अगर यह जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती तो कोई वैकल्पिक जमीन मेट्रो डिपो के लिये पंजाब जल्द तय कर ले ताकि मेट्रो डिपो की टेक्नीकल जरूरत के लिये इसे उपलब्ध कराया जा सके और राइट्स को जल्द से जल्द इस संदर्भ में जानकारी दी जा सके और काम आगे बढ़ सके।

यहां बता दें कि चंडीगढ़ व ट्राईसिटी के इलाकों में एमआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत आल्टरनेटिव एनेलेसिस रिपोर्ट और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम मैसर्ज राइट्स लिमिटेड को सौंपा गया था। राइट्स ने दिसंबर 2023 में ट्रैफिक एंड सिस्टम सिलेक्शन रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके तहत स्टडी एरिया व प्रोजेक्ट के तहत पापुलेशन, प्राइमरी सर्वे, ट्रेवल डिमांड मॉडल इनपुट एंड स्ट्रक्चर, प्रपोज्ड एमआरटीएस, फेज: 1 नेटवर्क, राइडरशिप एस्टीमेट्स:पीएचपीडीटी एंड डेली, राइडरशिप, डिस्कशन एवं डिसिजन व डिपो लोकेशन इत्यादि को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को प्रेजेंटेशन दी थी।

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