हड़ताली आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बहाली प्रक्रिया हुई शुरू

: विधवा एवं तलाकशुदा सहायिकाओं को दी गई है प्राथमिकता
: महिला एवं बाल विकास विभाग  ने बाकी की बहाली प्रक्रिया के लिए भी चलाई फाइल

चंडीगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बीते समय मे हड़ताल पर जाने और विभागीय योजनाओं में बाधा उत्पन्न होने के बाद बर्खास्त हुई आंगनवाड़ी सहायिकाओं पर नरम रुख अपनाते हुए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग द्वारा 16 जिलों में 249 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बहाल कर दिया गया है और अन्य सहायिकाओं की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नवम्बर 2021 में अपनी मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं हड़ताल पर चली गई थी। इसके बाद 29 दिसम्बर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों के साथ विभिन्न यूनियनों के साथ मुलाकात करते हुए कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित मे बहुत सारे निर्णय लिए गए। बावजूद इसके कुछ यूनियन द्वारा हड़ताल को खत्म करने की बजाय जनवरी से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलाया गया। निरन्तर जोखिम श्रेणी में आने वाले वर्ग से संबंधित योजनाओं में अवरोध उत्पन्न होने के चलते जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस प्रक्रिया अपनाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बर्खास्त किया गया। इसके बाद हड़ताल को खत्म करने की सहमति बनने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने बर्खास्त को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक हेमा शर्मा ने बताया कि  विभाग द्वारा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बहाल करने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए विधवा एवं तलाकशुदा सहायिकाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 16 जिलों में 249 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बहाल कर दिया गया है और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उन्हें विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए ड्यूटी जॉइन करवाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी में 24, चरखी दादरी में 17, फरीदाबाद में 3, फतेहाबाद में 7, गुरुग्राम में 3, हिसार में 13, जींद में 19, कैथल में 14, करनाल में 72, महेंद्रगढ़ में 3, पानीपत में 1, रेवाड़ी में 34, रोहतक में 11, सिरसा में 5, सोनीपत में 2 तथा यमुनानगर में 21 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बहाल किया गया है। यही नहीं बाकी आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहाली के लिए भी विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी। 

हड़ताल के दौरान बर्खास्त की गई आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसमें विधवा एवं तलाकशुदा को सहानुभूति आधार पर पहले बहाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और नवजात बच्चों के पोषण एवं अन्य लक्ष्यों को पूरा करने में अहम कड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की चिंताओं का निवारण किया जाए।   यही नहीं, हड़ताल के दौरान दर्ज हुई एफआईआर और अदालत में पहुंचे मामलों को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई गई है, ताकि केस के आधार पर उनका भी निवारण हो सके। 
कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री