आर,बी,के प्रणाली देश में उत्तम अनुकरणीय है,

(अर्थ प्रकाश/ बोम्मा रेडड्डी)

अमरावती :: (आंध्र प्रदेश) वाईएसआर रायथु भरोसा केंद्र (आरबीके) प्रणाली देश में अनुकरणीय है, विशेष रूप से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने और उनसे सीधे कृषि और वाणिज्यिक फसलों की खरीद में।  आरबीके प्रणाली जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दिमाग की उपज है, जिसे पिछले दो वर्षों से राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर रही है।

 नीति आयोग के सदस्यों ने भी आरबीके प्रणाली की सराहना की है और कई राज्य सरकारें रुचि दिखा रही हैं और इसे अपने राज्यों में लागू करने की अवधारणा का अध्ययन कर रही हैं।  हाल ही में आयोजित एशिया-प्रशांत क्षेत्र शिखर सम्मेलन में, केंद्र ने अन्य राज्यों के लिए आरबीके प्रणाली की सिफारिश की।  देश के भीतर ही नहीं अब अन्य कृषि प्रधान देश आरबीके पद्धति में रुचि दिखा रहे हैं।

 केंद्र सरकार की सिफारिश पर, अफ्रीकी राष्ट्र इथियोपिया ने आरबीके अवधारणा को लागू करने के लिए एपी राज्य सरकार का समर्थन मांगा है।  देश अगले दस वर्षों में 6.2 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य बना रहा है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वे किसानों के बीच कौशल वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी और खेती के मामले में पैदावार की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

 आंध्र प्रदेश कृषि विभाग की विशेष मुख्य सचिव पूनम मलकोंडाय्या के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर की टीम इथियोपिया का दौरा करेगी।  टीम में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सचिव, भारत के विश्व बैंक के दो शीर्ष अधिकारी और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होंगे।  टीम इस महीने की 25 तारीख से चार दिनों के लिए देश का दौरा करेगी।

 टीम कृषि की स्थिति, खेती के तरीके, किसानों की समस्याओं, खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्र, उगाई गई फसल, निवेश लागत, उत्पादन, उत्पादकता और वहां के किसानों द्वारा कृषि उत्पाद प्राप्त करने के तरीके की जांच करेगी।  वे इथियोपिया के किसानों का समर्थन करने और निवेश लागत को कम करने और क्षेत्र में खेती बढ़ाने में मदद करने के तरीके पर भी अध्ययन करेंगे।  वे इस बात की भी जांच करेंगे कि किस तरह से शोध किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर आउटपुट परिणाम कैसे लागू किए जा रहे हैं।  इथियोपिया के कृषि अधिकारियों के साथ टीम ग्रामीण स्तर पर एक प्रणाली की स्थापना और आरबीके की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर एक अध्ययन करेगी।  वे वहां लागू होने वाले इन आरबीके के प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए एक रूट मैप तैयार करेंगे।

 इसके लिए विश्व बैंक की टीम अनुमानित लागत से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएगी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।  एपी सरकार के सहयोग से केंद्र इथियोपिया को आवश्यक तकनीक प्रदान करेगा और अगस्त के महीने में राज्य सरकार, इथियोपिया और विश्व बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

 इथियोपिया के कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल इन आरबीके द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर एक अध्ययन समीक्षा करने के लिए सितंबर के महीने में एपी का दौरा करेगा।  एपी वैज्ञानिक और अधिकारी इथियोपिया के अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधिमंडल को राज्य में इस्तेमाल की जा रही कृषि प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।