American Express पर लगी पाबंदियों को RBI ने हटाया, अपने कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ सकेगी कंपनी

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन (American Express Banking Corp) पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। साथ ही आरबीआई(RBI) ने उसे अपने कार्ड नेटवर्क पर नये घरेलू ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति भी दे दी है। आरबीआई(RBI) ने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अमेरिकन एक्सप्रेस(American Express) पर पाबंदी लगायी थी। इस बैंकिंग कंपनी ने एक मई, 2021 से लागू हुए पेमेंट सिस्टम डेटा(payment system data) के स्टोरेज संबंधी नियमों(storage rules) का अनुपालन नहीं किया था। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अब कंपनी एक बार फिर नए ग्राहकों को कार्ड जारी कर पाएगी।

जानिए आरबीआई ने क्या कहा

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर लगाये गये प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज संबंधी आरबीआई के नियमों का अनुपालन संतोषजनक पाये जाने के बाद प्रतिबंध हटाए गए हैं।’’ आरबीआई ने बताया है कि कंपनी को भारत में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था।

भारबीआई ने कहा था कंपनियां भारत में ही रखें डेटा

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल, 2018 में सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि वे भुगतान व्यवस्था से संबंधित अपने सभी आंकड़े भारत में ही रखें। साथ ही उन्हें इस बारे में अनुपालन को लेकर केंद्रीय बैंक को सूचना भी देनी थी। साथ ही निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त ‘सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट’ निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करनी थी।

क्या सर्विस देती है अमेरिकन एक्सप्रेस

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एक पेमेंट नेटवर्क कंपनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यह ग्राहकों को चार्ज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल चेक व कॉर्पोरेट बैंकिंग की सुविधा देती है। भारत में यह एक पमेंट सिस्टम कंपनी के तहत कार्ड नेटवर्क संचालित करती है। आरबीआई ने पिछले साल 23 अप्रैल को इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था।

इससे पहले मास्टरकार्ड से हटा प्रतिबंध

आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड से भी प्रतिबंध हटाया था। आरबीआई ने 16 जून को मास्टरकार्ड को नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दी थी। आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते प्रतिबंध लगाया था।