राजस्थान में 9 जिलों को खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 10 जनवरी को होगी सुनवाई!

जयपुर, 7 जनवरी: Rajasthan 9 districts abolition challenged in court: राजस्थान सरकार द्वारा 9 जिलों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ में 10 जनवरी को सुनवाई के लिए रखी गई है।

विधायक ने राजनीतिक प्रेरणा का आरोप लगाया
विधायक के वकील सारांश सैनी ने बताया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरणा से लिया गया है। उन्होंने कहा कि गंगापुर सिटी को जिला बने अभी डेढ़ साल ही हुए हैं, यहां जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय खुल चुके हैं और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो चुका है। ऐसे में जिलों को खत्म करना जनहित में नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक कदम लगता है।

भजनलाल सरकार के फैसले पर विपक्ष का हमला
गहलोत सरकार के तहत राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। इसमें जयपुर को अलग कर जयपुर ग्रामीण, जोधपुर को तोड़कर नया जिला और अन्य कई जिलों का गठन किया गया था। इनमें अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, बयावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा जैसे जिलों का नाम शामिल था। वहीं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाए गए थे।

विपक्ष की आलोचना, सरकार पर सवाल
विपक्ष इस फैसले पर पूरी तरह से हमलावर है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। उनके अनुसार, यह कदम राजनीति से प्रेरित है और जनता के हित में नहीं लिया गया। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका इस राजनीतिक फैसले को चुनौती देती है और अदालत से इसे रद्द करने की अपील की गई है।