Rajasthan Exams: Candidates Must Wear Kurta-Pajama, Metal Chains and Zipped Clothing Banned

कंपटीशन एग्जाम्स में बदला ड्रेस कोड: कुर्ता-पजामा पहनकर परीक्षा देने पहुंचेंगे अभ्यर्थी!

Rajasthan Exams: Candidates Must Wear Kurta-Pajama, Metal Chains and Zipped Clothing Banned

जयपुर, 20 जनवरी: Rajasthan Board Enforces Kurta Pajama Dress Code: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों को कुर्ता-पजामा पहनकर परीक्षा देने आना होगा। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने मेटल चेन और मेटल जिप वाले जींस, पैंट या जैकेट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा में पारदर्शिता लाने की कोशिश

हाल ही में आयोजित जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट्स और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने डिटेल्ड फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक जांच और सीसीटीवी कवरेज की शुरुआत की थी। इस दौरान मेटल डिटेक्टर से जांच करते समय जैकेट, जींस और पैंट में लगी मेटल चेन और जिप से परेशानी हुई। मेटल डिटेक्टर बीप की आवाज करता रहा, जिससे गहन जांच करनी पड़ी।

बोर्ड की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि ज्यादातर पुरुष अभ्यर्थी पैंट और जींस पहनकर परीक्षा देते हैं, जबकि सर्दियों में पुरुष और महिला अभ्यर्थी जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से फ्रिस्किंग प्रक्रिया में बाधा आई और इसे आसान बनाने के लिए ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया गया।

कुर्ता-पजामा होगा नया ड्रेस कोड

बोर्ड ने तय किया है कि अभ्यर्थी अब कुर्ता-पजामा पहनकर परीक्षा देने आएं। उन्हें मेटल चेन और जिप वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सोशल मीडिया पर संदेश

बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर इस बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी नए नियमों से अवगत हो सकें।

नकल और अनियमितताओं पर रोक

बोर्ड का कहना है कि यह कदम परीक्षा में पारदर्शिता लाने और नकल रोकने के लिए उठाया गया है। अब परीक्षा के दौरान किसी भी उपकरण या अन्य चीजों के माध्यम से अनियमितताओं की संभावना खत्म हो सकेगी।