Rajasthan Assembly Session Begins with Governor's Address Amidst Opposition Ruckus

राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत, हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण!

Rajasthan Assembly Session Begins with Governor's Address Amidst Opposition Ruckus

Rajasthan Assembly Session Begins with Governor's Address Amidst Opposition Ruckus

जयपुर, 31 जनवरी: Rajasthan Assembly Session Kicks Off with Ruckus: राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र आज शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता सदन में हंगामा नहीं करेगा, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने तक विपक्ष के नेताओं ने तीन बार हंगामा किया।

हंगामा और विरोध के कारण अभिभाषण में व्यवधान

पहला हंगामा आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग को लेकर हुआ, दूसरा हंगामा पिछली सरकार में हुए पेपरलीक मामले को लेकर हुआ और तीसरा हंगामा महाकुंभ के मुद्दे पर हुआ। हालांकि, राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होने के बाद सदन ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

मुकेश भाकर का निलंबन रद्द

सदन के पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द कर दिया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश भाकर के निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और विपक्ष से भी अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

अध्यादेशों की पेशी

सदन में इस दौरान दो अहम अध्यादेश भी पेश किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024" को सदन में रखा। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने "भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024" और "बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024" को भी सदन में रखा।

धन्यवाद प्रस्ताव और आगामी चर्चा

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 5 और 6 फरवरी को चर्चा होगी, और सरकार की ओर से इसका जवाब 7 फरवरी को दिया जाएगा। 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी अपना बजट पेश करेंगी। यह उनका दूसरा पूर्ण बजट होगा, जिसके लिए उन्होंने पहले ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जनता से सुझाव भी मांगे हैं। कहा जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।