रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन समय लेने और डॉक्यूमेंटेशन करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

प्रदेशवासियों को सुगम और पारदर्शी सेवाओं में राजस्व विभाग ने उठाए अहम कदम: हरदीप सिंह मुंडियां

एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियां होने लगीं, इंतकालों के पेंडिंग केस 31 दिसंबर तक निपटाने के आदेश

चंडीगढ़, 30 दिसंबर: Online Appointment and Documentation for Registries: प्रदेशवासियों को घर बैठे सुगम और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता पर चलते हुए राजस्व विभाग द्वारा कई अहम कदम उठाए गए, जिसके तहत रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन और डॉक्यूमेंटेशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया। वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों की तहसील दफ्तरों में होने वाली परेशानी खत्म हुई। इसके अलावा एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियों की मंजूरी के फैसले का भी दिसंबर महीने से लोग लाभ उठा रहे हैं।

राजस्व विभाग की पहलकदमियों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व और पुनर्वास मंत्री स हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च करने और प्रदेश के सभी सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में लागू करने वाला पंजाब देश का सबसे पहला राज्य है। इस सिस्टम के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीके रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन समय मिल जाता है और ऑनलाइन ही सभी दस्तावेज जमा हो जाते हैं। इसके अलावा वसीकों को रजिस्टर्ड करवाना आसान बनाने के लिए सरल भाषा में वसीकों के टेम्पलेट तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किए गए हैं। इसके साथ ही उक्त सिस्टम में ई-स्टैंप और ई-रजिस्ट्रेशन की ऑटो-लॉकिंग की व्यवस्था की गई, जिससे ई-स्टैंप और ई-रसीद के दोबारा उपयोग पर रोक लगी। इन पहलकदमियों से प्रदेश में ई-स्टैंप की कलेक्शन में वृद्धि दर्ज की गई।

स मुंडियां ने आगे बताया कि राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटलीकरण करके प्रदेशवासियों को सुविधा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा निजी विभाजन को दर्ज करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया।

राजस्व और पुनर्वास मंत्री ने आगे बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जानों, पशुधन के नुकसान की भरपाई करते हुए राजस्व विभाग द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 432.03 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 रुपए करोड़ की राहत राशि जारी की गई।

स मुंडियां ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की कवायद में राजस्व विभाग भी पीछे नहीं रहा। वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती किए गए। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनके केवल नियुक्ति पत्र जारी करने बाकी हैं। इसके अलावा 1001 अन्य पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सब-डिवीजन/तहसील/सब-तहसील कॉम्प्लेक्स के नए निर्माण और मरम्मत के लिए पी.एल.आर.एस. के फंड्स से राशि जारी की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री अनुराग वर्मा द्वारा पत्र जारी कर लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए सब-रजिस्ट्रार, जॉइंट सब-रजिस्ट्रार, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से वसीके प्रमाणित करने के लिए अपने दफ्तर में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा विवाद रहित इंतकाल के निपटारे में देरी को गंभीरता से लेते हुए एक महीने के अंदर सभी पेंडिंग केस निपटाने के निर्देश दिए गए। 31 दिसंबर के बाद कोई भी केस पेंडिंग रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतकाल में दिक्कत आने पर 1100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया।