CM भगवंत मान का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम! यह काम न करने पर पंजाब सरकार उठाएगी बड़ा कदम, विधानसभा में पास हुए ये विधेयक

Punjab Vidhan Sabha Special Session: पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन भगवंत मान सरकार ने केंद्र को चेतावनी दे डाली है। दरअसल, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने रूरल डेवलपमेंट फंड को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। जहां इस प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम भगवंत मान केंद्र सरकार पर जमकर बरस गए। सीएम मान ने कहा कि, केंद्र सरकार ने पंजाब को मिलने वाला रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) रोक रखा है। यह फंड 3622 करोड़ रूपए का है।

सीएम मान ने कहा कि, केंद्र द्वारा फंड रिलीज न किए जाने से पंजाब में गावों का विकास रुका हुआ है। सीएम मान ने केंद्र द्वारा फंड रोके जाने की वजह बताते हुए कहा कि, पिछली सरकारों ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मौजूदा सरकार फंड का सही इस्तेमाल करेगी। केंद्र फंड जारी करे तो गावों में सड़कें चमका दी जाएंगी और भी जो कई काम होने हैं वो तुरंत कराए जाएंगे।

RDF जारी न करने पर केंद्र सरकार को चेतावनी

सीएम मान ने आगे कहा कि, हमने RDF को लेकर केंद्र के मुताबिक एक्ट भी बना दिया है लेकिन फिर केंद्र सरकार फंड रोक रही है। इसी तरह से केंद्र ने और भी इस्कीमों के फंड रोक रखे हैं। सीएम मान ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 जुलाई तक केंद्र ने RDF रीलीज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास 1 जुलाई तक का समय है। सीएम मान ने कहा कि, उम्मीद है तब तक केंद्र सरकार पंजाब को रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) जारी कर देगी।

सीएम मान ने गवर्नर को घेरा

इस बीच सीएम भगवंत मान, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहत को घेरने से भी नहीं चुके। मान ने कहा कि, पंजाब के गवर्नर की भी यह जिम्मेदारी है कि वह RDF रीलीज कराएं। लेकिन उन्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है। बल्कि पंजाब की जगह हरियाणा का पक्ष लेते हैं। इसके अलावा सरकार को चिट्ठियां लिख-लिखकर रोक-टिक लगाते रहेंगे। सीएम मान ने कहा कि, केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को तंग करने का काम कर रही है। केंद्र ने राज्यों में गवर्नर बैठा रखे हैं जो चिट्ठियां लिख-लिखकर परेशान करते रहते हैं। राज्यों में गवर्नर के राजभवन बीजेपी के दफ्तर बन गए हैं।

पंजाब विधानसभा में ये विधेयक हुए पारित

बतादें कि, पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन भगवंत मान सरकार ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023, पंजाब यूनिवर्सिटीज कानून (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया. विधानसभा में ये सारे विधेयक पारित हो गए। सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023 के तहत अब गुरबाणी प्रसारण पर किसी एक चैनल का हक नहीं होगा और न ही इसके लिए कोई पैसा लगेगा।

इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटीज कानून (संशोधन) विधेयक 2023 के तहत मुख्यमंत्री को पंजाब के राज्यपाल की जगह सभी राज्य यूनिवर्सिटीज का चांसलर नियुक्त किया जाएगा। जबकि पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023 इसलिए लाया गया ताकि पंजाब सरकार राज्य में डीजीपी की चयन प्रक्रिया को यूपीएससी के दायरे से बाहर करके अपनी पसंद के डीजीपी को नियुक्त कर सके।