हरियाणा 'अग्निपथ योजना' बवाल: गुरुग्राम DM की सख्त चेतावनी, प्रदर्शनकारी युवाओं को कुछ ऐसे किया सचेत, इधर गृह मंत्री विज बोले- सूची तैयार करवा रहा हूं

Protest against Agnipath Scheme :  सेना में भर्ती वाली 'अग्निपथ योजना' पर बवाल देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है| यहां भी प्रदर्शनकारी युवा सड़क पर आगजनी-तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं| हरियाणा के पलवल में तो बीते कल प्रदर्शन की काफी भीषण तस्वीर देखी गई| जिसके बाद जिले में धारा -144 लगा लगानी पड़ गई और मोबाइल इंटरनेट, SMS, डोंगल की सेवा को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया| इसके साथ ही फ़रीदाबाद में भी धारा-144 के साथ मोबाइल इंटरनेट, SMS, डोंगल की सेवा अस्थाई तौर पर बंद रखने का फैसला लिया गया|

गुरुग्राम DM की सख्त चेतावनी....

वहीं, गुरुग्राम में भी धारा-144 लगाई गई है और यहां के डीएम द्वारा प्रदर्शनकारी युवाओं के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है| गुरुग्राम डीएम ने प्रदर्शनकारी युवाओं को सचेत किया है कि जिले में 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर CrPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंध जारी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी| FIR दर्ज की जाएगी| जिसके बाद प्रदर्शनकारी युवाओं को कोई भी Govt. नौकरी नहीं मिलेगी| साथ ही उनके लिए Pvt. नौकरी भी मुश्किल हो जाएगी| इस लिए हिंसा व उपद्रव करने से पहले सौ बार सोच लें|

गृह मंत्री विज बोले- सूची तैयार करवा रहा हूं....

इधर, हरियाणा के गृह मंत्री अनल विज भी सख्त नजर रहे हैं| विज का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का हक है, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते हैं, सेना में तो अनुशासित लोग जाते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर समय ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जा सके। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी सूची तैयार की जा रही है जो लोग आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल हैं|

आपको बतादें कि, सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' को लेकर पूरे देश के युवाओं में विरोध की लहर इसकदर दौड़ी हुई है कि वह सड़क पर उतरकर आगजनी-तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं| युवाओं का कहना है कि सरकार 'अग्निपथ योजना' को वापिस ले| इसके तहत सेना में मिलने वाली 4 साल की नौकरी उन्हें नहीं चाहिए| दरअसल, इस योजना के तहत चार साल की नौकरी का प्रावधान है| हालांकि, चार साल की नौकरी के बाद सेनाओं में जरुरत के अनुसार 25% प्रतिभाशाली जवानों को रेगुलर भर्ती किया जाएगा| इसके साथ ही चार साल की नौकरी करने के बाद जो जवान रिटायर हो जायेंगे उनके लिए अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है|