Prosperity is coming in Punjab due to the decisive decisions of Maan

Editorial: मान के निर्णायक निर्णयों से पंजाब में आ रही है खुशहाली

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Prosperity is coming in Punjab due to the decisive decisions of Maan

Prosperity is coming in Punjab due to the decisive decisions of Maan पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने घर-घर राशन पहुंचाने और पांच सौ नए डिपो खोलने समेत अन्य फैसले लेकर राज्य की तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। राज्य में सरकार जनता के प्रति समॢपत है और उसके प्रत्येक कदम से इसका अहसास हो रहा है। कैबिनेट ने नई खेल नीति को भी मंजूरी दी है, जोकि लंबे समय से इच्छित थी। पंजाब एकसमय खेलों में सिरमौर था, वहीं सेना, अद्र्धसेना आदि बलों में भी राज्य से काफी संख्या में युवा शामिल होते थे। लेकिन बीते कुछ समय से इसमें कमी आई है। राज्य की खेल नीति नहीं होने से भी खेलों और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन मिलने में दिक्कत आ रही थी।

नई खेल नीति से खिलाडिय़ों को नौकरी, प्रशिक्षण एवं खेल ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है, जोकि आज की अहम आवश्यकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में 12710 अस्थायी अध्यापकों को स्थायी करने के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। यह अपने आप में उल्लेखनीय कार्य है, जब देश में सरकारी क्षेत्र में भी अस्थाई या कच्चे कर्मचारियों को नियुक्त करके सरकार अपना फायदा सोच रही है, तब पंजाब में मान सरकार बरसों से स्थायी होने की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों को स्थायी कर रही है। मुख्यमंत्री मान का यह विचार अत्यंत प्रशंसनीय है कि जब अध्यापक निश्चिंत होकर अपनी नौकरी करेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने अध्यापकों के संबंध में एक और उल्लेखनीय निर्णय लिया है कि अध्यापक केवल अध्यापन का ही कार्य करेंगे, उन्हें किसी सर्वे आदि के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। आमतौर पर देखने में यह आ रहा है कि राज्य सरकारें अध्यापकों को अध्यापन के अलावा अन्य कार्यों में भी संलग्न कर देती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं के लिए बस सेवा भी शुरू करने जा रही है। इसके तहत 20  हजार विद्यार्थियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से प्रदेश में शैक्षिक माहौल बदल गया है। बीते दिनों में मुख्यमंत्री ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को भी भेजा है। यह भी अपने आप में अनोखा और परिवर्तनकारी कदम है।

यह आप सरकार की प्रतिबद्धता है कि वह घोषणाओं को पूरा कर रही है। अब मान सरकार ने यह तय किया है कि राज्य में विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए। जाहिर है, निजी स्कूल अब प्रत्येक राज्य और शहरों में हैं, जहां की फीस किसी भी आम आदमी को उस स्कूल से अपने पैर सिकुड़ने के लिए विवश कर सकती है। पंजाब में अनेक कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहां विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि प्रत्येक उन स्कूलों में पढ़ने जाए। इसी विचार के साथ मान सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना की है, जोकि आजकल सरकारी क्षेत्र में शिक्षा के नए मानक बन चुके हैं।

 राज्य में लाभार्थियों के घरों तक डिब्बाबंद आटा एवं गेहूं वितरण की संशोधित योजना भी आवश्यक है। इस योजना का फायदा समाज के उन जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सरकार ने नई खेल नीति भी जारी की है, इस नीति का उद्धेश्य राज्य में खेलों के ढांचे को मजबूत करना और कोच एवं खेल विशेषज्ञों की गांव, शहरों में संख्या बढ़ाने पर बल देना है।

सरकार ने कोच और खेल विशेषज्ञों की भूमिका इसलिए भी निर्धारित की है, कि वे कलस्टर स्तर पर खिलाडिय़ों को सही दिशा दिखाएंगे। यह खेल नीति प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जिलास्तर पर पेशेवर कोचिंग और राज्य स्तर पर अव्वल मानक प्रशिक्षण देने पर आधारित होगी। इसके तहत घर से चार किलोमीटर के दायरे में खेल मैदान एवं प्रशिक्षक तैनात रखने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम की योगशाला परियोजना के तहत अतिरिक्त 14 सुपरवाइजर और 200 प्रशिक्षकों को भर्ती करने को मंजूरी दी है। यानी सरकार इस परियोजना को दीर्घकाल के लिए संचालित करने को तैयार है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों की बेहद जरूरत है, योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है।

कैबिनेट इसके अलावा सस्ती दर पर रेत और बजरी मुहैया कराने के लिए क्रशर नीति को स्वीकृति दी है। राज्य में अवैध खनन की रोकथाम और मुंह मांगे दाम पर रेत एवं बजरी की बिक्री की रोकथाम इससे होगी। इसके अलावा सरकारी डेंटल कॉलेज पटियाला और अमृतसर में अध्यापकों के 39 पदों को भरने की मंजूरी दी है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह जरूरी कदम है। राज्य सरकार शिक्षा, चिकित्सा पर पूरा जोर दे रही है, जोकि सही है। वास्तव में इस प्रकार के निर्णयों से प्रदेश का समुचित विकास सुनिश्चित हो रहा है। ऐसे निर्णायक निर्णयों से पंजाब खुशहाल होगा। 

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