राजनीतिक प्रतिशोध से लोगों गांवों से भगा रहे हैं प्रजातंत्र में सहारा की कामी... पेन्नावोलू

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

हैदराबाद  : Political Vengeance is Driving People out of Villages: ( .तेलंगाना ) आंध्र प्रदेश में राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोप लगाते हुए वाईएसआर पार्टी महासचिव ने कहा कि टीडीपी और उसके मित्र मीडिया के गठजोड़ से संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, जो लोगों को उनके गांवों से अन्यत्र भगा रहे हैं और राजनीतिक प्रतिशोध का तांडव से बचने के लिए अन्यत्र जगह सहारा ले रहे हैं।

शनिवार को यहां मीडिया प्रेसवार्ता  से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य में आतंक फैला रही है और माचेरला के निकट एक गांव में अल्पसंख्यकों को गांव से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें वापस न आने की धमकी दी गई इसके अलावा भी पूर्व में सरकार द्वारा आवंटन आवास मकाननिर्माण और अर्थ निर्माण के मकानों को कब्जा भी कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं यह सब तेलुगू देशम पार्टी से जुड़ेविधायक से लेकर कार्यकर्ता तक सम्मिलित हैकहा  तथा एक पूर्व विधायक को अदालत के हस्तक्षेप के कुछ समय को छोड़कर ताड़ीपत्री में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई तथा सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं के साथ झूठे मामले थोपने की कई घटनाएं आम बात हो गई हैं।

लोगों की आवाज बनकर वाईएसआरसीपी राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रही है, जो कानून और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है और जिस मीडिया हाउस ने वाईएसआरसीपी को निशाना बनाकर नकारात्मक राय बनाई है, वह अब राज्य सरकार के साथ मिलकर लाभ साझा कर रहा है तथा आपसी लाभ के लिए गठजोड़ बना लिया है।  उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्यवर्धन को विशाखापत्तनम से गिरफ्तार किया गया, वह संस्थाओं के पतन का संकेत है, जो दर्शाता है कि मौलिक अधिकार खतरे में हैं। सरकार सभी संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं पर बीएनएस 111 जैसी कठोर धाराओं का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार की प्रतिशोधात्मक प्रकृति इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि मार्गदर्शी मामले की जांच करने वाले सीआईडी ​​अधिकारियों को कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर झूठी कहानियां गढ़कर टीडीपी की मदद करने वाले मीडिया हाउस ने अब एक गठजोड़ बना लिया है और सत्तारूढ़ पार्टी की उदारता का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बेजुबानों की आवाज होने के नाते किसी भी आयोग को दिखा सकता हूं कि लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और राज्य द्वारा प्रायोजित अन्य अत्याचार किए जा रहे हैं।