PM Kisan Yojana KYC Link: 12वीं किस्त का लाभ उठाने वालों के लिए राहत, बढ़ गई है केवाईसी की डेडलाइन

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए एक बार फिर अनिवार्य ई-केवाईसी (mandatory e-KYC) को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त, 2022 कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई, 2022 थी। पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस के जरिए यह जानकारी साझा की गई है। पीएम-किसान योजना के तहत, प्रत्येक भूमिधर किसान परिवार को सरकार 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक मदद सरकार देती है।

अब नई डेट लाइन 31 अगस्‍त 

नोट‍िस में कहा गया है कि सभी पीएम किसान (PM KISAN) लाभार्थियों के लिए ई-केवाई (eKYC) की समय सीमा 31 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। पीएम किसान (PMKISAN) में पंजीकृत किसान भाइयों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan portal) पर OTP आधारित eKYC उपलब्ध है।

बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए इनसे करना होगा संपर्क

सरकार ने नोट‍िस में कहा है कि बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों (CSC centres, Common Service Centres) से संपर्क करना होगा। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक ई-केवाईसी उन किसान लाभार्थियों के लिए जरूरी है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नवीनतम किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ई-केवाईसी को पूरा कराने की मियाद 1 सितंबर, 2022 तक खत्म हो जाएगी।

ऑनलाइन ऐसे पूरी करें प्रक्रिया 

इन चरणों को पूरा करके लाभार्थी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं...

चरण 1: पीएम किसान के आधिकारिक वेबपेज https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

चरण 2: पृष्ठ के दाईं ओर उपलब्ध eKYC विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।

चरण 4: आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।

चरण 5: 'ओटीपी प्राप्त करें' और निर्दिष्ट स्‍थान पर इस भरें।

यदि ना हो तो यहां करें संपर्क 

यदि सभी विवरण सही दर्ज किए गए हैं और रिकमेंडेशन से मेल खाते हैं, तो eKYC पूरा हो जाएगा। यदि यह पूरा नहीं होता तो अमान्य के रूप में चिह्नित दिखेगा। यदि ऐसा होता है, तो संबंधित लाभार्थी को स्थानीय आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। पीएम-किसान योजना के तहत, प्रत्येक भूमिधर किसान परिवार को सरकार की ओर से हर 4 महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक मदद सरकार देती है। पीएम मोदी ने 31 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 11वीं किस्त जारी की थी।