PM Kisan की राशि 10 हजार करने का ऐलान; उधमपुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले- 6 हजार से बढ़कर सालाना 10 हजार आया करेंगे

PM Kisan की राशि 10 हजार करने का ऐलान; उधमपुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले- 6 हजार से बढ़कर सालाना 10 हजार आया करेंगे

PM Kisan Yojana Amount Raise To 10 Thousand Home Minister Amit Shah Announced

PM Kisan Yojana Amount Raise To 10 Thousand Home Minister Amit Shah Announced

PM Kisan Samman Nidhi: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता बैक टू बैक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। वीरवार को गृह मंत्री अमित शाह उधमपुर में चुनावी प्रचार करते दिखे। इस दौरान उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी किसानों को उनकी सरकार सालाना 6 हजार रुपये देती है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में बीजेपी सरकार बनने पर किसानों के खातों में सालाना 10 हजार आया करेंगे। हम किसान सम्मान निधि योजना की सालाना राशि 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर देंगे। मसलन, ये ऐलान अभी सिर्फ जम्मू-कश्मीर वालों के लिए है।

हालांकि, चर्चा है कि, सरकार पूरे देश में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की सालाना राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिलहाल, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के लिए और भी ऐलान किए हैं। शाह ने कहा कि, जम्मू में रक्षाबंधन और दीपावली हर परिवार को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिये जाएंगे। जम्मू में हर परिवार की वरिष्ठ महिला को साल में 18 हजार रुपये मिलेंगे। जम्मू में किसानों के लिए बिजली दर में 50% की कमी की जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि, जम्मू में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। साथ ही जम्मू में हम हर साल आतंकवादियों द्वारा नष्ट किए गए 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे इसके साथ ही हम अग्निवीरों को शत-प्रतिशत नौकरी देने का काम करेंगे। तवी नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। रंजीत सागर डैम में वॉटर स्पॉट चालू करेंगे। जिससे टूरिस्टों की संख्या यहां बढ़ेगी। जम्मू में 5 लाख युवकों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। हायर सेकेन्डरी बच्चों को लैपटॉप देंगे. जम्मू में आईटी हब बनाने का काम होगा। साथ ही उधमपुर को फार्मा हब बनाने का काम करेंगे।

जम्मू-कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग

चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। हरियाणा में 1 फेज और जम्मू-कश्मीर में 3 फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। फिलहाल, जम्मू-कश्मीर में 2 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब तीसरे फेज की वोटिंग होनी है। तीसरे फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 8 अक्तूबर को की जाएगी। यानि इस दिन रिजल्ट की घोषणा होगी।

जम्मू-कश्मीर में कितने पोलिंग स्टेशन और कितने वोटर

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि, जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन 90 सीटों में 74 जनरल, 9 ST और 7 SC सीटें हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में कुल वोटरों की संख्या 87.09 लाख है। इन कुल वोटरों में 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला वोटर शामिल हैं।

वहीं जम्मू-कश्मीर में युवा वोटरों (उम्र-20 से 29) की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। जबकि फ़र्स्ट टाइम वोटरों (उम्र-18 से 19) की संख्या 3.71 लाख है। इसके साथ ही पीडबल्यूएस, बुजुर्ग और थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 9 हजार 169 लोकेशन पर 11 हजार 838 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जहां लोग वोट डालने के लिए आएंगे।

धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में लास्ट विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। तब जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार बनी थी। लेकिन बीजेपी के फैसलों से मतभेदों के चलते यह गठबंधित सरकार जून 2018 में गिर गई। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग हो गई। वहीं इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव लाकर धारा-370 को निरस्त कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था।

केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के नेताओं में खलबली मच गई थी। फिलहाल 10 साल के अंतराल के बाद अब जम्मू-कश्मीर में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वहीं धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। मालूम रहे कि, पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।