हरियाणा में कर्ज व क्रप्शन से परेशान है जनता:हुड्डा

विधानसभा के बजट सत्र में होगी सरकार की घेराबंदी

बेरोजगारी,शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है जनता

पीपीपी के नाम पर बुढ़ापा पेंशन व योजनाओं पर चलाई जा रही कैंची

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र ङ्क्षसह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश की जनता इस समय लगातार बढ़ रहे कर्ज और प्रदेश में फैली क्रप्शन से परेशान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में सरकार से जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद आज यहां पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जलभराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटाले, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सडक़ों की खस्ता हालत समेत जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी विधायकों ने अपने-अपने हलकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही।
हुड्डा ने कहा कि हरियाणा देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, गहन विषमता, कमरतोड़ महंगाई, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बेशुमार कर्जा, आर्थिक मंदी, लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का गिरता स्तर, व्यापक भ्रष्टाचार, सामाजिक तनाव, भयंकर अपराध, महिलाओं दलितों व कमजोर वर्गों की असुरक्षा, प्रदूषण जैसी अनेकों समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस सरकार ने प्रदेश को ढाई लाख करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है और खनन, शराब, रजिस्ट्री, धान व बिजली मीटर जैसे घोटाले करके सरकारी राजस्व का पैसा घोटालेबाजों की जेब में डाला जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा।
हुड्डा ने कहा कि प्रदेश का किसान आज मौसम और सरकारी नीतियों की मार एक साथ झेल रहा है। लगातार बेमौसम बारिश की वजह से उन्हें जलभराव और फसली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने अबतक किसानों को ना खरीफ सीजन में हुए नुकसान का मुआवजा दिया और ना ही रबी सीजन में हुए खराबे की पूरी गिरदावरी करवाई। हुड्डा ने कहा कि 5100 रुपए पेंशन का वादा करके सत्ता में आई पार्टियां परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही हैं। 
इसी में बाक्स--- 
दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध का फैसला गलत
हुड्डा ने किसानों के दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दस साल में तो ट्रैक्टर का लोन भी चुकता नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को एनजीटी में इस मुद्दे पर किसानों की मजबूत पैरवी करनी चाहिए। साथ ही अपने वादे के मुताबिक सरकार को आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ लगे सभी केस तुरंत वापिस लेने चाहिए और शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए।