पुनर्वास कॉलोनी के लोगों के मालिकाना हक व लाल डोरे का मसला: भाजपा व कांग्रेस में क्रेडिट वार शुरू

Ownership rights of the people of the rehabilitation colony and the issue of Lal Dora- चंडीगढ़ (अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा)। लोकसभा के चुनाव नजदीक आते ही श्रेय लेने की भी होड़ भी शुरू हो गई है। एक ओर जहां प्रशासन के फैसले भी राजनीतिक जमा घटाव के हिसाब से लिये जाने लगे हैं वहीं पार्टियां इसे प्रशासन पर अपनी ओर से बनाया गया दबाव करार दे रही हैं। पुनर्वास कालोनियों के मसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने शुक्रवार को इसको लेकर पत्रकार वार्ता कर दी वहीं कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने दावा किया कि एडवाइजरी कौंसिल में इस मसले को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के समक्ष उठाया जिसके बाद इसका निवारण हुआ।

भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने दावा किया कि पुनर्वास कालोनियों को लेकर वीरवार को भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी अध्यक्षता में प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित जी को मिला था। प्रतिनिधिमंडल में शहर के महापौर अनूप गुप्ता, प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीनिवास, प्रदेश महामंत्री चंद्र शेखर व रामवीर भट्टी शामिल थे। भाजपा लंबे समय से मांग करती आ रही थी कि 1979 में पुनर्वास योजना के तहत जिन झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट आवंटित किए गए थे और जिसमें लगभग 80 से 90 प्रतिशत लोगों ने एक बार यह इससे अधिक इनको अन्य व्यक्तियों को बेच दिए थे, इन फ्लैटों के खरीदने पर सभी लोगों को एक नई पॉलिसी लाकर मालिकाना हक दिया जाए।

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का भी यह एक मुद्दा था। प्रशासक द्वारा भाजपा की इस मांग को स्वीकार किया गया और उन्होंने डिप्टी कमिशनर को इस बाबत आदेश भी दे दिए कि दो महीने के अंदर इन मकानों का सर्वे करके जो भी व्यक्ति जीपीए के आधार पर इन मकानों की मलकियत का दावा करता है उसे एक नीति द्वारा इस मकान का मालिकाना हक दिया जाए। प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग में इसकी घोषणा करेंगे। शुक्रवार को एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग में मालिकाना हक दिए जाने का ऐलान भी हो गया। अरुण सूद ने कहा भाजपा किसी व्यक्ति को भी उसके मकान से बेदखल होने नहीं देगी तथा सभी घरों के मालिकाना हक उनके सही मालिकों को सुनिश्चित करवाएगी।

चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने दावा किया कि पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों को उजडऩे से उन्होंने बचाया है। एस्टेट आफिस तो सर्वे कर रहा था और कार्रवाई की तैयारी थी लेकिन एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग में प्रशासक के समक्ष उन्होंने लोगों का मसला उठाया। प्रशासक ने कहा कि प्रशासन इसको लेकर एकमुश्त राहत देने के लिए नीति तैयार करेगा। प्रशासक ने डिप्टी कमिशनर को अपनी ओर से इसकी घोषणा करने के निर्देश दिये।  लक्की ने कहा कि इस कदम से कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। लक्की ने बैठक में लाल डोरा के विस्तार के मुद्दे पर कहा कि पंजाब की तरह लैंड पूलिंग योजना चंडीगढ़ में शुरू की जानी चाहिए और लाल डोरा के सभी निर्माणों को या तो नियमित किया जाना चाहिये या लैंड पूलिंग की जानी चाहिए। ग्रामीणों को इसी से लाभ होगा या लाल डोरा के बाहर निर्माण का स्थायी समाधान होगा।

लाल डोरे का मसला भी भाजपा ने हल करवाया

अरुण सूद ने कहा कि कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक से यह भी मांग की के चंडीगढ़ के 23 गांव में लाल डोरे से बाहर जितना भी निर्माण हुआ है उसे नियमित किया जाए। प्रशासक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह जल्दी ही चंडीगढ़ मास्टर प्लान में बदलाव करवा कर एक नीति के तहत इन सभी इमारतों को नियमित करवाने की शुरुआत करेंगे। प्रशासक की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जल्द से जल्द अन्य राज्यों की तर्ज पर चंडीगढ़ के व्यापारियों के पास सी फॉर्म की उपलब्धता नहीं होने पर वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। सूद ने बताया कि प्रशासन द्वारा टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर के रोड टैक्स में भारी वृद्धि की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने 15 लाख से कम की कारों व सभी दो पहिया वाहनों पर रोड टैक्स पर वृद्धि को वापस लेने की मांग की थी जिसे लेकर प्रशासक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि शहर वासियों को शीघ्र ही यह राहत दी जाएगी।