राज्य में सड़कों का निर्माणऔर प्रारूप बनाने के आदेश

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती : Orders for Construction and Planning of Roads: ( आंध्र प्रदेश) राज्य मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने गुरुवार को सचिवालय में आरएंडबी विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में सड़कों की स्थिति पर समीक्षा की। राज्य में सड़कों की स्थिति, धन की आवश्यकता और मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों से पूछा गया और उनका ब्यौरा प्राप्त किया गया। समीक्षा में सड़क मरम्मत और निर्माण में नई और बेहतर तकनीक का उपयोग करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। उन्होंने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी ताकि उन्हें जल्दी और कम लागत में पूरा किया जा सके।

          सबसे पहले, उन्होंने जानना चाहा कि जीर्णोद्धार कार्य करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग कहां किया जाए। प्राथमिकता के क्रम में, अधिकारियों को तुरंत गड्ढों को भरने का काम करने का आदेश दिया गया। फिर वे गड्ढों की मरम्मत करना चाहते हैं और सड़कें काटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ओआरआर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का विवरण एकत्र किया जाना चाहिए। इस अवसर पर अधिकारियों ने सीएस को बताया कि राज्य में 58,874 करोड़ रुपये की लागत वाली 105 चालू परियोजनाएं प्रगति पर हैं।  इस समीक्षा बैठक में आरएंडबी के प्रधान सचिव कांतिलाल दांडे, आरएंडबी आईएनसी के. नईमुल्ला, सीई एनएच रामचंद्र, एपीआरडीसी के एमडी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। 

विदित को सड़कों के निर्माणऔर उसके रख रखाव पर भी कानूनी तौर पर ठेकेदार जब कामकरता हैतो उसेकच्ची गिट्टी के सड़क बनाने के लिए तथा डामरीकरण सड़क बनाने के लिए इसके अलावा सीमेंट सड़क बढ़ाने के लिए एक नियम प्रावधान है वह बनाने के बाद कितने साल तक उसकी गारंटी होती हैऔर गारंटी से पहले सड़क बिगड़ जाता है तो उसका कामउसका रिपेयर करने का ठेकेदार की भी जिम में होती हैइस नियम को राज्य में अगर लागू किया जाए तो सड़कों को हमेशा खुशहाल रखा जा सकता हैजिसके वजह से पिछली सरकारयही समस्या से सामना करना पड़ातो चढ़ा

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