प्रदेश में 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाएगा:1.36 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

शिमला:हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाएगा, जिससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य सचिव ने सोमवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (कर्मचारियों और नियोक्ताओं का हिस्सा) के योगदान को 1 अप्रैल, 2023 से रोक दिया जाएगा।

ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक थी और इस संबंध में निर्णय 13 जनवरी, 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया था। इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों को लाभ होगा और 20 साल या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा। जनवरी 2004 से ओपीएस बंद कर दिया गया था और 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कवर किया गया था।

सरकार ने ओपीएस बहाली के बाद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस शेयर में कटौती बंद कर दी है। ओपीएस बहाली की एसओपी पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति की मोहर लगने के बाद सोमवार को वित्त विभाग ने एक अप्रैल से कर्मियों के एनपीएस शेयर में कटौती नहीं करने के आदेश विभागाध्यक्षों को दिए हैं। अब अप्रैल माह के वेतन से मई में होने वाली कटौती नहीं होगी। एनपीएस शेयर में कटौती बंद होने के बाद सरकार अब कर्मियों से विकल्प मांगेगी।

कर्मियों से ओपीएस में शामिल होने अथवा एनपीएस में ही रहने का विकल्प पूछा जाएगा। इसके बाद ओपीएस को चुनने वाले कर्मियों के महालेखाकार कार्यालय में जीपीएफ खाते खोले जाएंगे।सरकार ने एनपीएस शेयर की कटौती बंद करने संबंधी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली, सभी विभागाध्यक्षों व तमाम अन्य संबंधित विभागों को भेजे हैं। याद रहे कि बीते 13 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एसओपी को मंजूरी प्रदान की गई थी।

अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास पड़े एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए संबंधित राशि को वापस लौटाने से मना किया है। ऐसे में जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता, तब तक यह राशि कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या किसी के आकस्मिक निधन की स्थिति में ही मिल पाएगी।

उधर, एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली करने पर आभार जताने के लिए धर्मशाला में जल्द आभार रैली आयोजित की जाएगी। महासंघ के प्रदेश महासचिव भरत शर्मा के अनुसार इसमें करीब 1 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इस आभार रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एवं पूरी कैबिनेट का सम्मान किया जाएगा।

1.36 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगेएनपीएस के दायरे में आने वाले 1.36 लाख कर्मचारी ओपीएस से लाभांवित होंगे। अब हर महीने होने वाली पीएफआरडीए को जाने वाली 136 करोड़ की धनराशि पेंशन निधि के तहत नहीं जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों के पास ही ये धनराशि रहेगी। जब जीपीएफ के खाते खुल जाएंगे तो कर्मचारियों से निर्धारित धनराशि जीपीएफ में जमा होगी।