सरकार का दावा, अनापत्ति प्रमाण पत्र के नाम नहीं कोई पोर्टल

चंडीगढ़, 22 दिसंबर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’’ नाम से कोई पोर्टल नहीं है, परन्तु एक पोर्टल नामत: ‘‘बेबाकी प्रमाण पत्र’’ का शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
विज बुधवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, कोई विकास कर नहीं होता, परन्तु लाल डोरा में आने वाली आवासीय सम्पत्तियों को छोडक़र पालिका सीमाओं में लगने वाला विकास शुल्क लिया जाता है।
उन्होंने बताया कि अधिकृत, अनधिकृत, आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्र/संपत्तियां पोर्टल पर सही दशाई गई हैं,परन्तु कुछ पृथक कमियां हो सकती हैं तथा इन कमियों के सुधारने की स्पष्ट प्रक्रिया है यह सुधार नियमित रूप से किया जा रहा है तथा यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।
विज ने कहा कि हर नगर निकाय द्वारा बेबाकी प्रमाण पत्र पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध आफलाईन डाटा के आधार पर डाटा अपलोड किया गया है तथापि, यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनका सुधार पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब भी नागरिकों अथवा स्वयं नगर निकायों द्वारा कोई त्रुटि ध्यान में लाई जाती है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त ठीक कर दी जाती है।