हरियाणा सरकार को बड़ा झटका: NGT ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा, देखें चीफ सेक्रेटरी के पास क्या निर्देश आया? पढ़ें पूरा मामला

NGT Imposes Fine Rs 100 Cr On Haryana Government  : हरियाणा सरकार को अचानक से एक बड़ा झटका लग गया है| दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है| हरियाणा में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान के लिए यह बड़ी कार्रवाई की गई है| बताया जाता है कि, एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया है और कहा है कि पर्यावरण नुकसान की भरपाई करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में जमा करवाई जाए|

9 सदस्यीय समिति का भी गठन

वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 9 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया गया है| जिसकी अध्यक्षता हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अध्यक्ष के पास होगी| एनजीटी का कहना है कि यह समिति कचरा प्रबंधन में लगे ठेकेदारों के प्रदर्शन को देखेगी और उनका मूल्यांकन करेगी| यदि यह पाया जाता है कि कोई ठेकेदार अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहा है तो समिति ठेकेदार को बदलने के साथ उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है|

एनजीटी का कहना है कि, लगातार यह देखने में आ रहा है कि हरियाणा में सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन बेहतर नहीं हो रहा है| इससे पर्यावरण को तो भारी नुकसान पहुंच ही रहा है साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और आसपास के वन क्षेत्र और पशु-पक्षी भी इससे प्रकोपित हो रहे हैं| नगरपालिकाएं सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन, डंप साइटों को संभालने और निपटाने के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को बनाए रखने में विफल साबित हो रही हैं|

हाल ही में पंजाब पर लगाया था 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में

आपको बतादें कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिन्दी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं| एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर ध्यान देती है और समय-समय पर इस ओर अपनी कार्रवाई करती है| एनजीटी यह सुनिश्चित करती है कि पर्यावरणीय मुद्दों के कारण लोगों को भी नुकसान न हो और साथ ही पर्यावरण को भी किसी तरह से नुकसान न पहुंचे|