यूपीए के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया: सीतारमण

National security was compromised under UPA: Sitharaman- नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2004 से 2014 तक देश पर शासन करने वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया था।

लोकसभा में गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था पर पेश श्वेत पत्र का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासन के दौरान मुद्रास्फीति दहाई अंक को पार कर गई थी।

निचले सदन में श्वेत पत्र पर विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि दस्तावेज़ पूरी तरह से साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित है।

उन्होंने यूपीए के "भ्रष्टाचार और राजकोषीय कुप्रबंधन" को उजागर करने वाले श्वेत पत्र में उल्लिखित हर एक बिंदु को स्थापित करने के लिए विभिन्न डेटा और तथ्य भी साझा किए।

उन्होंने दस्तावेज़ को निराधार बताने के लिए कांग्रेस और विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें उल्लिखित सभी बातें साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।

दरअसल, लोकसभा में उनके भाषण से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने श्वेत पत्र को "सफेद झूठ पत्र" कहा था।

साक्ष्य और तथ्य साझा करते हुए, वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार, घोटालों, मुद्रास्फीति से लेकर रोजगार तक किसी न किसी मुद्दे पर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को "बेनकाब" किया।

उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2 फीसदी थी, जो 2011 से 2014 के दौरान 9.8 फीसदी तक पहुंच गई।

यूपीए शासन के दौरान किसी समय मुद्रास्फीति दहाई अंक तक भी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान जब भारत में मुद्रास्फीति 9.8 प्रतिशत थी, तब वैश्विक मुद्रास्फीति सिर्फ 4-5 प्रतिशत थी।

सीतारमण ने टिप्पणी की, "यह उनका रिकॉर्ड है।"

उन्होंने कहा, "यूपीए के तहत, खुदरा मुद्रास्फीति 22 महीनों के लिए 9 प्रतिशत से अधिक थी, हमारी खुदरा मुद्रास्फीति ज्यादातर 5 प्रतिशत थी, कभी भी 8 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई।"

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस सरकार के दौरान स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर गिरकर 13.4 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि श्रम बाजारों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है, जो 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।

सीतारमण ने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में केंद्र सरकार की 8,82,191 रिक्तियां भरी गई हैं, उन्होंने कहा कि नौकरियां बिना किसी रिश्वत, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के दी गई हैं, जो यूपीए शासन के दौरान प्रचलित थीं।

सीतारमण ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डब्ल्यूटीओ बाली घोषणापत्र में किसानों का हित बेच दिया। उस समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से भारत के जन वितरण प्रणाली बफर स्टॉक की खरीद के बारे में यूपीए के वाणिज्य मंत्री द्वारा डब्ल्यूटीओ घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उन्होंने कहा, यह वास्तव में 2017 से देश में खरीद बंद करने के लिए था। खरीद, बफर स्टॉक का निर्माण और वितरण रोकना पड़ा।

उन्होंने कहा, "मैंने वाणिज्य मंत्री के रूप में लड़ाई लड़ी और प्रावधान वापस लाया।"

उन्होंने कहा, "जिन्होंने किसानों के हितों को बेच दिया, वे अब कृषक समुदाय के बारे में हमारी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।"

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए शासन के दौरान सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री, एक अतिरिक्त संवैधानिक व्यक्ति थीं।

मंत्री ने पूछा, ''710 फाइलें सरकार से एनएसी के पास क्यों गईं?'' उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार बिना किसी जवाबदेही के थी।

उन्होंने दावा किया, यही वजह है कि यूपीए शासन के दौरान हर साल एक बड़ा घोटाला होता था।

उन्होंने कहा, “वे मनरेगा और आधार के लिए श्रेय का दावा करते रहते हैं। लेकिन तब ये प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं थे. आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ने कोविड महामारी के दौरान भी लाभार्थियों को सीधे पैसे भेजने में मदद की। आधार-प्रमाणित डीबीटी ने 2.7 लाख करोड़ रुपये बचाए... लेकिन वे अब कह रहे हैं 'आधार हमारा है'।''

मोदी सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप लगाने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए, सीतारमण ने कहा कि 2005 और 2014 के बीच केवल 102 पीएमएलए मुकदमे हुए।

उन्होंने आरोप लगाया, ''ईडी को यूपीए शासन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि एजेंसी को पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रखा गया था।'' उन्होंने कहा, ''अब एजेंसी को स्वतंत्रता दे दी गई है, इसलिए 1,022 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 10 साल में 58 दोषी करार दिए गए। यूपीए के समय में यह संख्या शून्य थी।”

उन्होंने कहा कि उनके समय में क्षतिपूर्ति शून्य थी, जबकि 2022-23 तक नौ वर्षों में क्षतिपूर्ति 16,233 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने दावा किया, "हमने अपने कार्यकाल में 24 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए, जबकि वे शून्य पर पारित हुए। उन्होंने शून्य व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया, लेकिन हम चार को वापस ला रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से 906.74 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, जबकि उन्होंने ( यूपीए) शून्य बरामद किया।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए शासन के 10 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया।

सीतारमण ने कहा कि 2014 में गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की भारी कमी थी, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीए शासन के दौरान रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त था।

उन्होंने कहा, "हमने पिछले 10 वर्षों में रक्षा बजट को दोगुना कर 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।"