नगर निगम अधिकारियों ने 9 माह में किराये की कैब पर खर्चे 2.7 करोड़

Municipal corporation officials spent Rs 2.7 crore on cab hire in 9 months- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I वित्तीय संकट से जूझ रहे चंडीगढ़ नगर निगम का एक नया कारनामा सामने आया है। यहां के अधिकारियों ने बीते  9 माह के दौरान किराये की कैब पर 2.7 करोड़ रुपये की भारीभरकम राशि खर्च कर दी। वह भी तब जब निगम ने नई विकास परियोजनाओं के लिए कोई नया टेंडर जारी नहीं किया। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) उप-विभागीय इंजीनियरों (एसडीई), कार्यकारी इंजीनियरों (एक्सईएन) जैसे अधिकारियों की इंट्रासिटी यात्रा के लिए निजी कैब ऑपरेटरों को प्रति माह 30 लाख का भुगतान कर रहा है।

एक निजी कैब फर्म के साथ चंडीगढ़ एमसी के अनुबंध में नागरिक निकाय को 30 कारों की उपलब्धता कराई गई है। कहा ये भी जा रहा है कि इसके ज्यादातर वाहन निष्क्रिय रहते हैं। दिसंबर 2023 में शुरू हुई दास्तान पिछले नौ महीनों में एमसी के खजाने से 2.7 करोड़ की चपत पहुंचा चुकी है। मेयर कुलदीप सिंह ने संबंधित अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि यह तो निगम पर एक बड़ा वित्तीय बोझ है। उनका कहना है कि एक बार मुझे रिपोर्ट मिल जाए तो मैं इस मामले को यूटी प्रशासन के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि जो राशि हम पहले ही खर्च कर चुके हैं, उससे हम अपने वाहन खरीद सकते थे।

नागरिक निकाय केवल मासिक देनदारी का भुगतान करने में सक्षम है जिसमें वेतन और जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लिए आवश्यक धनराशि शामिल है। यह राशि प्रति माह 60 करोड़ तक होती है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद, एमसी ने प्रदूषण फैलाने वाली कारों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। पिछले साल जनवरी में, केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी वाहन, जिनमें चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसें और एमसी से जुड़े वाहन शामिल हैं, जिन्होंने 15 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से हटा दिया जाएगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, यदि किसी विभाग को मौजूदा बेड़े से परे अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता है, तो वे जीएफआर 2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए जैम पोर्टल से वाहन किराए पर लेने पर विचार कर सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि यदि विभाग को लगता है कि वाहन किराए पर लेने से पूरा नहीं होगा इसकी आवश्यकताओं और परिचालन सेवाओं के लिए वाहनों की खरीद आवश्यक है, प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य के साथ यूटी वित्त विभाग को भेजा जाना चाहिए, जिसमें वित्तीय निहितार्थ और ड्राइवरों की उपलब्धता, बजट आदि के बारे में जानकारी शामिल है।
 

मानक अनुसार प्रतिदिन 80 किमी की यात्रा कर सकते हैं अधिकारी

मानक के अनुसार, अधिकारी शहर के भीतर प्रति दिन 80 किमी की यात्रा कर सकते हैं, और प्रत्येक कैब की लागत लगभग 1 लाख प्रति माह है। नगर निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया, कैब किराये पर लेने पर हमें भारी खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम केंद्र के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।