मुंब्रा पुलिस ने विवादित बयान देने के मामले में नुपुर शर्मा को किया तलब, 22 जून को करेगी पूछताछ

पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी कर घिरीं नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ठाणे की मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता को पूछताछ के लिए 22 जून आने का समन भेजा है। शर्मा के खिलाफ लगी धाराएं गंभीर हैं, इसलिए उन्हें पूछताछ के बाद मुंब्रा पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि, सूत्रों की माने तो पूछताछ में शामिल होने से पहले नूपुर अग्रिम जमानत ले सकती हैं। मुंब्रा के अलावा नूपुर के खिलाफ मुंबई और पुणे में भी शर्मा के खिलाफ केस हुआ है।

मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 295ए (विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों), 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने सोमवार को बताया कि ज्ञानवापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्दी ही निलंबित की गईं भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वह की जाएगी।

पार्टी ने किया निलंबित

विवादित बयान देने के बाद भाजपा ने रविवार को राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। वहीं दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को भी निलंबित कर दिया गया। भाजपा ने कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा- भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है।

सोशल मीडिया पर मांगी माफी

भाजपा की कार्रवाई के बाद नूपुर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा था कि मेरी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं।

कई मुस्लिम देशों ने जताया विरोध

नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। कतर-कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी की मांग की है। वहीं, सऊदी अरब ने भी इस बयान पर ऐतराज जताया है। इस बीच 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने भी इसकी निंदा की है।