पराली प्रबंधन के लिए किसानों को दी जाएंगी 22 हजार से ज्यादा मशीनें

 • गुरमीत सिंह खुड्डीयां ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अगस्त के अंत तक लाभार्थी किसानों को मशीनों की बकाया सब्सिडी  जारी करने का दिए निर्देश 

 • कृषि मंत्री ने धान की सीधी बुआई पर किसानों की प्रतिक्रिया की सराहना की;  सीधी बुआई के अंतर्गत क्षेत्र में 28 प्रतिशत की वृद्धि

 चंडीगढ़, 11 जुलाई: Stubble Management: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डीयां ने कहा कि मुख्य मंत्री स.  भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर 22,000 से अधिक सी.आर.एम मशीनें उपलब्ध करवाएगी।

 कृषि मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां किसान भवन में एक आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों के लिए ड्रा इसी महीने में निकाला जाए और धान की कटाई शुरू होने से पहले अगस्त, 2024 के अंत तक लाभार्थी किसानों को सब्सिडी जारी की जाए ताकि पराली जलाने के मामलों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। 
 उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने धान कटाई सीजन 2024-25 के दौरान किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाली मशीनें उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। व्यक्तिगत किसान सी.आर.एम मशीन की कीमत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, जबकि सहकारी समितियां, एफ.पी.ओ और पंचायतों के लिए यह सब्सिडी 80 फीसदी होगी।

 धान की सीधी बुआई (डी.एस.आर) को प्रोत्साहित करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डीयां ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले धान की सीधी बुआई के अंतर्गत रकबा 28 प्रतिशत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 2.20 लाख एकड़ क्षेत्र में सीधी बुआई हुई है, जो 2023 में कुल 1.72 लाख एकड़ थी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस सीजन के दौरान सीधी बुआई के तहत 5 लाख एकड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।  उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दे रही है।

उन्होंने राज्य में ख़रीफ़ की

मक्की की बुआई की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसके लिए राज्य सरकार मक्की के प्रति 1 किलोग्राम हाईब्रिड बीज की खरीद के पीछे 100 रुपए की सब्सिडी दे रही है।  कृषि निदेशक जसवन्त सिंह ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि खरीफ़ की मक्की की अब तक 1 लाख एकड़ में बुआई हो चुकी है और उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि खरीफ़ की मक्की के अंतर्गत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को लाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा।

 विभाग के अधिकारियों को नकली और घटिया कृषि संबंधी सामान की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए कहते हुए कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसानों के हितों के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

 इस बैठक में संयुक्त निदेशक इंजीनियरिंग जगदीश सिंह, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) नरिंदर सिंह बैनीपाल, संयुक्त निदेशक आंकड़ा हरप्रीत कौर, संयुक्त निदेशक प्रसार एवं प्रशिक्षण दिलबाग सिंह, संयुक्त निदेशक (इनपुट) गुरजीत बराड़ और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।