नए साल पर मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल बीमा योजना के लिए RECORD 69,515 करोड़ का आवंटन!

MODI GOVERNMENT BOOSTS CROP INSURANCE BUDGET FOR Farmers: नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई cabinet बैठक में फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही किसानों को जल्द से जल्द बीमा claim देने के लिए एक विशेष फंड बनाने का भी निर्णय लिया गया है।  

फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव  

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना न केवल policy जारी करने के मामले में सबसे बड़ी है, बल्कि कुल प्रीमियम के मामले में भी तीसरी सबसे बड़ी पॉलिसी है। यह योजना देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें 20 सूचीबद्ध बीमा कंपनियां शामिल हैं।  

किसानों को फसल सुरक्षा का भरोसा  

इस योजना के तहत किसानों को बुवाई से कटाई तक और उसके बाद भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण होने वाले फसल नुकसान का कवरेज क्षेत्र और खेत स्तर दोनों पर मिलेगा।  

Funding और प्रीमियम दर में बदलाव  

उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 रखा गया है। किसानों के लिए प्रीमियम दर 1.5% से 5% तक रखी गई है। प्रीमियम दर 16% से घटाकर 11% कर दी गई है, जिससे 10,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।  

डीएपी फर्टिलाइजर पर अतिरिक्त सब्सिडी  

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को 50 किलोग्राम का डीएपी फर्टिलाइजर 1,350 रुपये की दर से मिलता रहेगा। इसके लिए सरकार ने 3,850 करोड़ रुपये का एकमुश्त पैकेज स्वीकृत किया है। इस लागत को सरकार वहन करेगी ताकि किसानों को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े।  

टेक्नोलॉजी का उपयोग  

योजना में digital और remote सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। 90% बीमित क्षेत्र का वेरिफिकेशन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से स्वचालित प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा।  

किसानों को मिलेंगे ये लाभ: 

1. - योजना के तहत 4 करोड़ किसान बीमित किए जाएंगे, जिनमें 55% नॉन-लोन किसान होंगे।  
2. - 6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया जाएगा।  
3. - 88% बीमित किसान छोटे और सीमांत किसान होंगे। 
4. - 57% बीमित किसान ओबीसी, एससी, और एसटी वर्ग के होंगे।  

सुविधाएं और सहायता  

सरकार ने किसानों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक केंद्रीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है।  

मोदी सरकार का यह कदम किसानों के लिए नई उम्मीदें और विश्वास लेकर आया है। यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी।