बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज मसले पर चल रहे घमासान के बीच मीटिंग आज

मसले के विरोध में उतरी करीब दो दर्जन से ज्यादा एसोसिएशन के प्रतिनिधि लेंगे डीसी के साथ दोपहर 2.30 बजे होने वाली बैठक में हिस्सा

अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज के मसले पर चल रहे घमासान के बीच कल बुधवार को दोपहर 2.30 बजे मीटिंग रखी है। डीसी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे जिसमें शहर की करीब दो दर्जन एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। डीसी को इस संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मसले का निपटारा करने के आदेश आए हैं। हालांकि मीटिंग में कोई ठोस फैसला होगा, इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि मसले पर अंतिम फैसला प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित या उनके सलाहकार धर्मपाल के स्तर पर ही लिया जाना है। धर्मपाल ने भी डीसी को इस मसले पर विभिन्न एसोसिएशन प्रतिनिधियों से बातचीत का आदेश दिया था। मीटिंग में जो भी विचार ये प्रतिनिधि रखेंगे, उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। करीब 22 एसोसिएशनों के सदस्य कल सोमवार को ज्वाइंट सेक्रेट्री एस्टेट सौरभ अरोड़ा से इस मामले में मिले थे। सौरभ अरोड़ा ने बताया कि आपत्तियों की तारीख 6 मई तक बढ़ा दी गई है। लोग अगले 16 दिन तक अपनी आपत्तियां मसले पर दर्ज करा सकते हैं।

उधर प्रशासन का पब्लिक नोटिस जारी करने और बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज पैनेल्टी बढ़ाने को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। आपत्तियां तो बड़े स्तर पर लोग दर्ज करा ही रहे हैं वहीं रोजाना नई एसोसिएशन विरोध के स्वर के साथ सामने आ रही हैं। कल बुधवार को चंडीगढ़ बिजनेस काऊंसिल व अन्य एसोसिएशनों की ओर से ब्लैकआऊट किया जा रहा है। इस दौरान सेक्टर 17 में कैंडल मार्च का प्रोग्राम भी विरोधस्वरूप रखा गया है।
 

उधर दूसरी तरफ सेक्टर 17 की चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तावित पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम,1952 के संशोधन के लिए जारी सार्वजनिक सूचना केबारे में जागरूक करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड सेक्टर -17 के कार्यालय के पास हाथों में पोस्टर लिए फ्लाईओवर पर सडक़ किनारे इक_े हुए। इनमें अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंछी, जनरल सेक्रेट्री एलसी अरोड़ा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री पंछी ने चंडीगढ़ के लोगों से अपील की कि वे आगे आएं और अपनी आपत्तियां चंडीगढ़ प्रशासन को इस अनुरोध के साथ दर्ज करें कि 400 गुना बिल्डिंग वॉयलेशन या मिसयूज (दुरुपयोग) पैनेल्टी बहुत ही ज्यादा व अनुचित है लिहाजा इसका विरोध किया जाता है। जनहित में इसे तुरंत वापस लेने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने आपत्ति दर्ज कराने की तिथि बढ़ाकर 6 मई तक कर दी है। समाज के प्रति इस छोटे से योगदान में सभी निवासी आहुती दें।
 

चंडीगढ़ प्रशासन के बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में 14 अप्रैल को पहुंच गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैकेंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग की ओर से भेजी गई शिकायत को चंडीगढ़ के डीसी को फारवर्ड किया था और उनसे उचित कार्रवाई करने को कहा गया। बिल्डिंग वायलेशन व मिसयूज को लेकर बढ़ाई जा रही पैनेल्टी के मसले पर सोमवार को जनता से सुझाव का समय समाप्त हो गया था। प्रशासन की ओर से केवल दस दिन दिये गए लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक छुट्टी रही लिहाजा लोग मसले पर अपने ऐतराज भी दर्ज नहीं करा पाये। प्रशासन ने यूटी सेक्रेट्रिएट के चौथे फ्लोर पर फिजिकल तौर पर पहुंचकर ही ऐतराज देने की व्यवस्था की थी। कोई ई-मेल या अधिकारी का नंबर ऐतराज देने के लिए प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था।

बिल्डिंग मिसयूज की 400 गुणा पैनेल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव

बिल्डिंग मिसयूज की 400 गुणा पैनेल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशासन की ओर से लाया गया। पब्लिक नोटिस के जरिये शहर के लोगों से आपत्तियां मांगी गई। एस्टेट ऑफिस ने 8 अप्रैल को  नोटिस की कापी निकाली जिसमें पैनेल्टी 500 रुपये से 2 लाख व प्रतिदिन पैनेल्टी 20 रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने व इसमें भी सालाना 5 प्रतिशत की बढ़त किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने अधिकतम पैनेल्टी लगाये जाने की दर प्रापर्टी का 20 प्रतिशत किये जाने की भी बात कही है। प्रापर्टी की वैल्यू न्यायिक निर्णय के बाद कलेक्टर रेट के हिसाब से तय होगी।